काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनी निकटस्थहरूले बताएका छन् ।
सचिवालयका एकजना नेताले दिएको जानकारीअनुसार दुई–चारदिनभित्रै मत्रिपरिषद् हेरफेर हुनेछ । अहिले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।
अब पुनर्गठन हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालउ टुक्र्याइने सम्भावना बढेको स्रोतले जानकारी दियो । “केही त अमिल्दा, अर्को मन्त्रालय लगेर टाँसेको जस्तो छ,” ती सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने, “मन्त्रालय अब छिट्टै पुनर्गठन हन्छ ।”
ओलीनिकट ती सदस्यले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्राधिकार भएकाले जतिसक्दो चाँडो पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइएको बताए । “प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी, अर्का अध्यक्षबाट सुझाव लिइसक्नुभएको छ । अब राख्नु हुँदैन । हल्ला हुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ । झ्यापझुप गरिहाल्नुपर्छ,” ती सदस्यले भने ।
भदौ २६ गते सकिएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक र असोज ४ गते बसेको सचिवालको ६८ औं बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिइसकेको छ । पार्टीका नेता र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रायसुझावलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद् फरेबदल हुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहबाट र ओलीले साविक एमाले घटकबाट नयाँ मन्त्रीको अनुहार पनि खोजी सकेका छन् । मापदण्डमा भने दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डले सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । ओलीको भिन्न धारणा छ । उनले केही हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वएमालेबाट गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, लिला श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा आदिको नाम चर्चामा छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल लगायतको नाम चर्चा छ । “मापदण्ड के बन्छ ? मापदण्ड पनि तुलोमा जोखेजस्तो हुँदैन,” ती सदस्य भन्छन्, “योग्यता, क्षमता, वरीयता आदिलाई प्राथमिकताका राख्नुपर्ने नै प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।”
ओलीनिकट ती नेताका अनुसार डा.युवराज खतिवडा डिफ्याक्टो, छायाअर्थमन्त्री बनिसकेपछि अर्थमन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउन सम्भावना न्यून छ । बरु अर्थराज्यमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।
“डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि अर्थमन्त्रीसरह उनको भूमिका हुन्छ । उहाँको हस्ताक्षर चल्दैन । नीति, योजना, कार्यक्रम उहाँकै लागु हुने हो,” उनी भन्छन्, “डा. युवराज खतिवडा सल्लाहकारको भूमिकामा आइसकेपछि अर्थमन्त्री बन्ने चाहना पनि घटेको छ ।”
