कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री श्रेष्ठले संभावनाको कर्णाली संभावना नै संभावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूणर् रहेको बताए । जलवायु परिवर्तको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने छ । अर्गानिक प्रदेशको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाई, तटवन्धलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘यतातिर यहाँहरुको सहयोगको खाँचो छ । यही अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । ’
कर्णाली खोलानालाहरु प्रसस्त छन । त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । उर्जामन्त्री श्रेष्ठ थपे,‘ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि खोलालाई उर्जामा परिणत गर्ने नीति लिएको छ । यो कार्यमा दाताको सहयोग चाहिएको छ । ’ मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्र्तराष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपुर्ण,’ उनले भने, अब कर्णाली लीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले कर्णालीबासीले नियोग प्रति गरेको आशा पनि यही हो ।’
बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र बेलायती जनताले प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिए । उनले जलबायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको बताए । जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,’ उनले भने, नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं । यो वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ । ’
