दुर्गममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले विस्तारै गति लिन थालेको छ । स्थापनाको एक दशक अवधिमा स्वास्थ्य सेवामा कर्णालीका पाँच र सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाको प्रमुख भरोसा बनेको कर्णाली प्रतिष्ठानले गति लिन थालेपछि यहाँका सेवाग्राही पनि खुशी छन् । विशेषज्ञ जनशक्तिसँगै अत्याधुनिक उपकरण र सेवा थप हुँदै गएपछि प्रतिष्ठान सेवाग्राहीको मन जित्दै गएको हो ।
यस्तै लामो प्रतिक्षापछि कर्णाली प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन सुरु गर्न अनुमति पाएको छ । प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर मंगल रावलका अनुसार अब छिट्टै एमबीबीएस र स्नातक तहका कार्यक्रम पनि सुरु हुँदैछन् । कर्णाली प्रतिष्ठानमा ३०० बेडको अस्पताल पूर्णरुपमा चलेको छ । सधै ६र७ जना मात्रै विशेषज्ञ र ७र८ जना मेडिकल अफिसरको भरमा चलेको प्रतिष्ठानमा अहिले सबै गरेर ७०र८० जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।
निर्देशक डा। रावलका अनुसार २४ सै घण्टा इर्मजेन्सी, रगतसञ्चार सेवा, प्रयोगशाला, फार्मेसी, सिटी स्क्यानजस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरु विस्तार भएका छन् । भने १० बेडको आइसियू, १४ वटा भेन्टिलेटरसँगै एनआइसियू र पिआइसियुसेवा समेत सुरु भइसकेको छ । केही दिनमै हाइडिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडियू० बेडसमेत थपिँदैछ । अहिले सेवा विस्तारसँगै विगतको तुलनामा विरामीको फ्लो दोब्बर भएको उनले बताए । अस्पताल अहिले पूर्ण डिजिटलाइज सिष्टममा गएको छ ।
कर्णालीका ५ जिल्लासहित बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोटका जिल्ला अस्पतालले दिने सेवासमेत अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानकै विशेषज्ञहरुबाट सहयोग भइरहेको छ । दुर्गम जिल्ला मुगुदेखि कालिकोटको रासकोट, जुम्लाको सिंजा, दैलेखको राकममा समेत प्रतिष्ठानबाट खटिएका विशेषज्ञ एमडिजिपी चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले रोटेसनमा जिल्ला जिल्लामा पुगेर सेवा दिइरहेका हुन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशका ३८ भिन्न ठाउँमा प्रतिष्ठाका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् ।
जारी कोरोना महामारीका समयमा पनि कर्णाली प्रतिष्ठानले पुर्याएको सेवा राष्ट्रिय तहमै उल्लेखनीय बन्यो । कुनैबेला एनपिएचएलपछि सबैभन्दा बढी नमूना परीक्षण कर्णाली प्रतिष्ठानमै भयो । गाउँगाउँमा क्वारेन्टाइन बने, र प्रतिष्ठानका चिकित्सक पुगेर सेवा दिए । ३० हजारभन्दा बढीको नमूनाको पीसीआर परीक्षण भयो । ३ सयभन्दा बढी संक्रमितको प्रतिष्ठानबाट उपचार भयो । कोरोना मृत्यु शुन्य रह्यो ।
तत्कालिन काउन्सिल र अहिलेको चिकित्साशिक्षा आयोगका मापदण्डलगायतका कारणले प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सञ्चालन ढिला भएको छ । आयोगसँग समन्वय गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरुको विस्तारमा लागेको प्रतिषठनले पिजीमा बालरोग, एनेस्थेसिया र एममडिजिपीमा पढाउने अनुमति पाएको छ ।
अस्पतालका बेड, वेसिक साइन्स भवन, होस्टल, जग्गासहित फ्याकल्टी पनि थपिएका कारण अब छिट्टै एमबिबिएस पढाई सुरु हुने उनले बताए । थप स्त्री तथा प्रसुति रोग, अर्थोसर्जरीमा पिजी सुरु गर्ने अनुमतिका लागि सेल्फ अप्रेजल बनाएर पेश गरिएको छ । एमबिबिएका लागि पनि सेल्फ अप्रेजल बनाएर आवेदन दिइएको छ ।
प्रतिष्ठान ऐनअनुसार पठनपठान सुरु हुँदा एमबिबिएसमा कर्णालीका नौ जिल्लाका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छ । यसले गर्दा कर्णालीका विद्यार्थीहरुले पढ्ने अवसर पाउने मात्रै होइन् पढाईपछि सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामै गएर सेवा गर्ने हुँदा यसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमीका खेल्नेछ ।
प्रतिष्ठानलाई नेपालकै नमूना बनाउँछौं
२०६८ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान जेनतेन चलेपनि चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको विकास र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको दिशामा ठोस प्रयासको अभाव महसुस भएको प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्लेको भनाइ छ । करिव तीन वर्षअघि नयाँ टीम र विचबिचमा थपिएका नेतृत्वका साझा प्रयासले कर्णाली प्रतिषठनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको उनले बताए । त्यो सुधार चिकित्सा शिक्षा तर्फ र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा पनि देखिएको हो ।
‘कर्णाली प्रतिष्ठान जुल्लावासीको मात्रै नभएर सुदूर नेपालका केही जिल्ला र सिंगो कर्णालीको लागि स्वास्थ्य सेवाको भरोसा र मानव विकासको आशाको रुपमा स्थापित भएको छ । अब यसलाई नेपालकै नमूना बनाउँछौं’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षामा डाक्टरी र अन्य विधामा पनि स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनका लागि निर्धारित मापदण्डमा विशेष क्षेत्रका लागि विशेष नीति नहुँदा उत्पन्न कठिनाई त्यसका लागि बाधक बन्यो ।’
उनका अनुसार कम जनसंख्या भएको कर्णाली र काठमाडौंका लागि मेडिकल शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि बेडअनुपेन्सी सम्बन्धी मापदण्ड, पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड एउटै छ । सरकारी अनुदानमा भर पर्नुपर्ने संस्थामा मापदण्डअनुसारका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधार बनाएर काम थाल्न त्यो अनुसारको राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि कर्णालीले विगतमा नपाएको उनको तर्क छ ।
‘संघीयताको अभ्यास पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानले पुर्याएको सेवालगायतका कारणले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । स्थानीय र केन्द्रीय रुपमा पनि राजनीतिक प्रतिवद्धता बढेको छ’ उनले थपे, ‘अब एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनकै लागि बेड अकुपेन्सी कम भएमा विद्यार्थीको सिकाईमा फरक नपरोस भनेर हामीले वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै सूर्खेत, नेपालगञ्ज र कैलाली अस्पतालसँग विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउनका लागि सम्झौता समेत गरिसकेका छौं ।’
काफ्लेका अनुसार तीन सय बेडको अस्पताल भनिएपपनि सुरुमा सो अनुसारको संरचना थिएन । नयाँ टीम आएपछि संरचना पूर्ण भयो । बेसिक साइन्सका लागि निर्माण व्यवसायी संघको भवन भाडामा लिइएको छ । भने अस्पतालको आगजनीमा परेको भवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै सीआईबीबाट अनुमति लिएर पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
थप पूर्वाधार विकासका लागि जमिनको अभाव रहेको अवस्थामा च्यारेचौरमा ३ सय ५० रोपनी जमिन प्राप्त गरेर सो ठाउँमा होस्टल, शिक्षक कक्षकोठा, खेल मैदान, डिपिआर बनाउँने तयारी छ । सो जग्गासम्म जाने सडक र अन्य प्रारम्भिक चरणको निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालै ६८ करोड ३० लाखको सहमति दिएको छ । डक्टरीबाहेकका विषयहरुमा पनि स्नातक तहका पठनपाठन सुरु भइरहेको छ । बिपिएच, एचएच र स्टाफ नर्सको ब्याज्लर तहको पढाई सुरु भइसकेको छ । यी सबै विषयका पाठ्यक्रम बनेर अन्य पूर्वाधार पूरा गर्नु प्रगति हो ।
एमडी सुरु भएका बालरोग, एनेस्थेसिया र एमजिपीसँगै थप गाइनेकोलोजी, अर्थोपेडिक्सको पनि पाठ्क्रम बनाएर चिकित्साशिक्षा आयोगमा पेश गरिएको छ । पोषण, फार्मेसी, बिएन कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि पनि स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ । उनका अनुसार सुरुका दिनमा जुम्लामा फ्याकल्टी पाउनै कठिन थियो । अहिले आवेदन खुलेपछि छानिछानि लिन पाइन्छ ।
चुनौती र अवसर
हाल सुरु भएका र गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधार बन्न कम्तिमा ४ वर्ष लाग्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । भौगोलिक र प्राकृतिक आधारसँगै प्रतिष्ठानले लिएको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मोडल विश्वमै युनिक बन्ने रजिष्टार विश्वराज काफ्लेले बताए । उनका अनुसार हाल प्रमुख रुपमा अस्पतालको सेवा संचालन, होस्टल तथा फ्याकल्टी टिकाउन पनि विद्युतको समस्या
छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिएको कारण पावर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । सोलारबाट कोठाहरु तताउने विधि सुरु भएको छ । माइक्रोहाइड्राको बिजुलीका भरमा मात्रै धेरै काम गर्न कठीन छ ।
‘मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारको सहयोगले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई कामगर्न सहयोग मिलेको छ’ उनले भने, ‘जनशक्ति जोहो गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न हामी सहयोग लिनसक्छौ । तर अहिले चिकित्साशिक्षा आयोग वा काउन्सिलहरुले जुम्लाजस्तो विकट ठाउँमा खोल्ने प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा अल्लि सफ्टकर्नर राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कुनै संभावना नभएको ठाउँमा यति ठूलो प्रयास भइरहेको छ भने, सरकारी संस्था नै बन्दैछ भनेर राज्यका निकायहरु लचक बनिदिनुपर्ने उनले बताए । विशेषगरी ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सीको मापदण्ड काठमाडौं र कर्णालीलाई एउटै हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
