सात वर्षदेखि त्रिपालमै सुर्खेतका बाढीपहिराे विस्थापित

  ।   ६ श्रावण २०७८, बुधबार ०७:२५

सुर्खेत । नरबहादुर रोकायाको पालमा बास भएको ७ वर्ष बित्यो । भन्छन्, ‘अपांग छु, दुइटै खुट्टा छैनन्, कसरी पालिने होला ?’ २०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि पालमा ओत लागेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रोकाया एक्लो होइनन्, उनीजस्ता सयौं बाढीपीडित छन् ।


बाढीले २४ जनाको मृत्यु भयो । ९१ जना बेपत्ता भए । उनीहरूलाई समेत सरकारले मृत घोषणा गरेको छ । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए । घर–जग्गासँगै आफन्त पनि गुमाउनुको दुःख त छँदै छ, लामो समयसम्म पुनःस्थापनासमेत नहुँदाको पीडाले ‘पोल्ने’ गरेको रोकायाले बताए ।

गत आर्थिक वर्षभित्र पुनर्वास हुने आस गरेका पीडितहरू यो वर्षामा पनि पालमुनि छन् । ‘वर्षाको समयमा केटाकेटी धेरै बिरामी हुन्छन्,’ वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको पालमा बसिरहेकी पवित्रा नेपालीले भनिन्, ‘बिरामी भए उपचार गर्न लैजाने पैसा हुँदैन, हामीलाई छाक टार्नै समस्या छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनाका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जिल्लाभर १ हजार ४५ बाढीपीडित रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ चैतमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर अहिलेसम्म ७ स्थानीय तहका ५ सय ९१ पीडितको मात्र आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरका २ सय ५४, लेकबेंसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका ३ परिवारले नयाँ बास पाएका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले अझै जग्गा भएका तर घर नभएका ५४ र घरजग्गा दुवै नभएका चार सय परिवारले रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ हालै निकासा भएको छ । जग्गा नभएका बाँकी ३ सय २१ परिवारलाई अर्को चरणमा ४ करोड ८१ लाख उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै लालपुर्जा पेस गरेर पनि पहिलो सूचीमा नपरेका ५४ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत ८१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कर्णाली सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न आठ स्थानीय तहमा ९ करोड ६६ लाख, दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ९० लाख र तेस्रो किस्ता वितरण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका बाढीपीडितलाई गत वर्षदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले थप कठिन बनाएको छ । बाढीपीडित मैसरा गुरुङले आफूहरू भोकभोकै बस्नुपरेको दुःखेसो पोखिन् ।

‘काम गरी खाने सबै बाटो बन्द भो,’ उनले भनिन्, ‘जाडो र गर्मी त जसोतसो कट्छ तर वर्षा कटाउन निकै गाह्रो हुन्छ ।’ भोको पेटसँगै त्रिपालमुनिबाट कतिबेला पानीको भल पस्ने हो भन्ने डर दिनहुँ हुने अर्की पीडित लक्षिमा दमाईले बताइन् । ‘चुनाव हुने बेलामा सबैले आश देखाए,’ भन्छिन्, ‘अहिले आफ्नै आँगन अगाडिको बिचल्ली पनि देख्दैनन् ।’

महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा नवजात शिशुदेखि १५ वर्षसम्मका ३० जना बालबालिका छन् । शिविरमा सात वर्षदेखि बस्दै आएकी विमला दमाईले छोराछोरीलाई समेत भोकै राखेर बस्नुपरेको बताइन् । ‘निषेधाज्ञा नभएको भए त केही न केही काम गरेर छाक टारिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सहयोग पनि सुरुसुरुमा मात्रै भयो, अहिले त कसैको नजर हाम्रो शिविरतिर पर्दैन ।’

Next Post

कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्न माओबादी केन्द्रले बनायो समिति, जिम्मेवारीको टुंगो लागेन

६ श्रावण २०७८, बुधबार ०७:२५
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको गठनदेखि प्रदेशसभा र सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे छलफल गर्दै नेकपा माओबादी केन्द्रले विभिन्न संयोजन समिति बनाएको छ । कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुका साथै सरकारलाई काममा रचनात्मक सुझाव सहित खवरदारी गर्न विभिन्न संयोजन समिति बनाईएको हो । तर समिति नेतृत्वको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने माओबादी […]