काठमाडाैं । न्याय क्षेत्रमा विकृति फैलिनुमा न्यायाधीशलगायतको पनि हात भएको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित एक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन समितिका संयोजक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाउनु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालत, कानुन व्यवसायी तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त पहलमा तयार भएकाले यो प्रतिवेदनको महत्व ऐतिहासिक भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विकृति विसंगति विचौलिया फैलिनका लागि कतिपय न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको पनि हात भएको भनी उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विचौलियालाई नियन्त्रणमा लिन एक विज्ञ समूह गठन गरेर अदालतमा भएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संवैधानिक इजलास समयमा गठन हुन नसकेको बेला–बेलामा गुनासो आइरहेको अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखी सो इजलास कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलास राख्ने वा त्यसको सट्टा संवैधानिक अदालत राख्ने भन्नेबारेमा पुनः मनन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै संवैधानिक इजलास र संवैधानिक अदालत दुवै नराख्ने सम्बन्धमा पनि विचार गर्न सकिने उल्लेख भएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले न्यायाधीशहरूको सरुवा र नियुक्ति गर्दा पनि न्यायपालिकाको सक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा आफन्तलाई प्राथमिकता दिने वा भनसुन तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने वा अन्य व्यक्तिको भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अबदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, सक्षमतालगायतका विषयलाई आधार बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताइएको छ ।
न्यायपालिकालाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले यसभन्दा अघि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पहलमा २०६४ सालमा एउटा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च बारले पनि २०६२ र २०७२ सालमा गरी दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ती प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदेखाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
