कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच अवरुद्ध संसद सुचारु गर्न भएको माघ १८ गते भएको सहमति अनुसार १५ लाख मुनिका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने रहेको थियो। तर, अधिकांश साना टुक्रे योजना कार्यान्वयन चरणमा गईसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा बाहेक प्राय जिल्लामा त्यस्ता साना योजना कार्यान्वयनमा गईसकेका हुन्। जसले गर्दा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुने शंका बढेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुबाट अधिकांश १५ लाखमुनिका साना योजना कार्यान्वयन चरणमा लगिएको हो। धेरै ठेक्का अन्तिम चरणमा छन् भने, कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको प्रतिवेदन मातहतका कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरुमा योजनाहरुको बारेमा मागिएको छ। कार्यान्वयनमा पुगेका योजनाहरुका बारेमा मुख्यमन्त्री प्रदेश बाहिर भएकाले ठोस निर्णय नभएको जनाईएको छ। मन्त्रालयहरुले मातहतका कार्यालयमा योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे २३ गते मात्र पत्राचार गरेका थिए। माघ १८ गते कर्णाली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारबाट भएको १५ लाखमुनिका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख थियो। एक अर्ब बढीको टुक्रे योजना रोक्न सरकारले मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि सरकारले कस्तो निर्णय लिने हो प्रतिपक्ष दल पर्ख र हेरको नितिमा बसेको छ।
पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा १५ लाखमुनिका सडकतर्फ ३ सय ४९ योजना, मोटोरेबल पुल १९ वटा र झोलुङ्गे पुल ५४ वटा रहेका छन्। डोल्पामा सडक १२ वटा, मोटोरेबल पुल ७ वटा र झोलुङ्गे पुल ४ वटा रहेका छन्। जसमा ८ वटा सडक, झुलगे पुल २ वटा र मोटोरेबल पुल ७ वटा प्रकृयामा गई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखबाट ६० सडक, ९ वटा झुलुगे पुल र १ वटा मोटोरेबल पुल रहेकोमा अधिकाँश कार्यान्वयन भईसकेको छ। कालिकोटमा पनि १६ सडक र मोटोरेबल पुल २ वटा रहेकोमा १२ वटा सडक कार्यान्वयनका लागि प्रकृया अघि बढाईसकोको छ। जाजरकोटमा ३५ सडक र ४ झोलुङ्गे पुलहरु रहेका छन्। जसमा चार वटा झोलुङ्गे पुलको डिपिआर तयार हुँदै छ भने चार वटा सडक सम्पन्न भईसकेको छ। त्यस्तै सम्झौता भई उपभोक्ता मार्फत २२ वटा सडक काम भईरहेको छ। त्यस्तै काम नभएको सडकमा ८ वटा रहेको छ।
रुकुमपश्चिममा २२ सडक २ वटा मोटोरेबल पुल र १ वटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन्। सवै योजनाहरुको काम भईरहेको छ। जुम्लामा ४० सडक, मोटोरेबल पुल २ वटा र झोलुङ्गे पुल १ वटा रहेका छन्। जसमा सडक २३ वटा, झोलुङ्गे पुल र २ वटा मोटोरेबल पुल तर्फको काम बाहेक सवै योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा ९२ सडक, ३ मोटोरेबल पुल र झोलुङ्गे पुल १ वटा रहेको छ। ४० वटा सडक, १ झोलुङ्गे पुल र २ वटा मोटोरेबल पुल बाहेक अरु सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। सल्यानमा २० सडक, मोटोरेबल पुल २ र झोलुङ्गे पुल ७ रहेका छन्। जसमा २० वटा सडक ठेक्का प्रकृयामा अघि बढाईएपनि अरु काम भएका छैनन्। हुम्लामा ३२ सडक र १३ झोलुङ्गे पुलमा हालसम्म कुनै पनि योजना प्रकृयामा गएको छैन्। मुगुमा कुनै पनि साना योजनाको काम सुरु भएको छैन्।
साना योजना केही सम्पन्न र अधिकांश कार्यान्वयनको चरणको प्रकृयामा रहेकाले अव मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कस्तो निर्णय आउँछ त्यसअनुसार मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिने पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश सुवेदीले बताए। त्यस्तै १२ करोडका साना टुक्रे योजनाहरु मन्त्रालय र मातहतमा रहेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले योजनाहरुको बारेमा खुलेर बोल्न चाहेनन्। जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा प्राय योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्।
जिल्लाहरुमा प्राय योजना सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गईसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.किसन लाल भट्टले बताए। सवै मन्त्रालयबाट १५ लाखमुनिका साना योजनाको विवरण मागेको मुख्य मन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव राज कुमार श्रेष्ठले बताए। ‘सबै मन्त्रालयमा सम्झौता भएको र हुन बाँकी रहेको योजनाको विवरण मागेका छौं।’ प्रमुख सचिव श्रेष्ठले भने, मुख्य मन्त्री आएपछि कार्यान्वयनमा गएर योजनाको बारेमा के गर्ने भनेर ठोस निर्णय हुनेछ।’
