समय मै खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
