काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार एकै दिन १५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ। मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न १५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेका हुन्।
जसमा सपथसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८, रेल्वे अध्यादेश–२०७८, औषधि अध्यादेश–२०७८ (तेस्रो संशोधन), कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ प्रस्तुत गरिएको हो।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश–२०७८ (पहिलो संशोधन), नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश–२०७८ (पहिलो संशोधन), तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश–२०७८, नेपाल नागरिकता अध्यादेश–२०७८ (पहिलो संशोधन), बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश–२०७७ (तेस्रो संशोधन), यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश–२०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश–२०७८ प्रस्तुत भएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक अध्यादेश–२०७८, विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र राष्ट्रिय ऋण अध्यादेश–२०७८ प्रस्तुत गरिएको छ।
