कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ‘अयोग्य’ उपकुलपति डा. मंगल रावलले आफ्नो बचाउका लागि प्रतिष्ठानबाट २३ लाख सकेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश छलेर प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएका रावलले २३ लाख रुपैयाँ मुद्दा हेर्ने वकीललाई भुक्तानी गरेको प्रतिष्ठान स्रोतको दाबी छ । प्रतिष्ठान स्रोतकाअनुसार प्रतिष्ठानका तर्फबाट उपकुलपतिबिरुद्धको मुद्दा हेर्न मात्र २३ लाख खर्च गरिएको छ ।
स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको एउटा बिलमा प्रतिष्ठानले आरपी पोख्रेल एण्ड एसोसिएट्सलाई ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बहस, पैरबी, तथा कानुनी परामर्श शुल्क भनेर कर्णाली प्रतिष्ठानले ल फर्मको नाममा ५ लाख रुपैयाँ दिएको हो ।
अदालतको आदेश छलेर नियुक्ति खाएका अयोग्य उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको बजेटको दुरुपयोग गरेको खुल्न आएको छ । व्यक्तिको बचाउमा संस्थाको पैसा दुरूपयोग गर्ने कुरालाई उचित मान्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
