सुर्खेत : आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख मध्ये सरकारले २१ अर्ब ९६ करोड दुई लाख बजेट मात्रै खर्च गरेको हो।
बाँकी ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख अर्थात ३५ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज गएको छ। विकास तर्फको बजेट मात्रै पाँच अर्ब ६० करोड ९ लाख फ्रिज भएको छ।
सरकारले १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख विकास बजेट ल्याएको थियो। तर पूँजीगततर्फ ७० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४६ करोड ८२ लाख मात्रै कार्यान्वयन गरेको हो। त्यस्तै चालु बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ।
चालुतर्फ सरकारले कुल १४ अर्ब ७६ करोड २२ लाख बजेट ल्याएको थियो। तर ५७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ४९ करोड २० लाख मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यो बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट कार्यान्वयनमा भने फड्को मारेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४९ प्रतिशत र ०७६/०७६ मा ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो। यो वर्ष भने बजेट कार्यान्वयनलाई ६५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको साढे ६२ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब आठ करोड ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
जबकी मन्त्रालयसँग बार्षिक ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट थियाे। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार थियो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी (८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट मध्ये जम्मा दुई अर्ब २१ करोड ७९ लाख बजेट खर्च गरेको हो।
त्यस्तै दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार वार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ७४ लाख बजेट खर्च गरेको छ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये साढे ६८ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ६५ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
वार्षिक ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चार अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
वार्षिक दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेट मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तिय व्यवस्थापन बाहेक झण्डै १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ९५ प्रतिशत (एक करोड तीन लाख बजेट) खर्च गरेको छ।
कार्यालयसँग वार्षिक एक करोड सात लाख ९० हजार वार्षिक बजेट थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे ३२ प्रतिशत (९४ लाख ५५ हजार) बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयसँग वार्षिक दुई करोड ८७ लाख ६१ हजार बजेट थियो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४६ प्रतिशत (दुई करोड ११ लाख ६३ हजार) बजेट खर्च गरेको छ।
आयोगसँग वार्षिक चार करोड ६० लाख ४८ हजार बजेट थियो। यस्तै प्रदेशसभाले शतप्रतिशत अर्थात १० करोड नौ लाख १३ हजार बजेट नै खर्च गर्दा प्रदेशभरका स्थानीय तहले कुल ८६ प्रतिशत (दुई अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार) बजेट खर्च गरेका छन्। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट दिएको थियो।
