समय मै खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
Next Post
रेडियो नेपाल जुम्लाका संवाददाता परियार तातोपानी पत्रकार मञ्च अध्यक्षमा चयन
१० फाल्गुन २०७९, बुधबार १९:०९
रेडियो नेपाल जुम्लाका लागी संवाददाताका रुपमा कार्यरत सागर परियार तातोपानी पत्रकार मञ्चको अध्यक्षमा चयन भएका छन् ।पत्रकार परियारको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मञ्च गठन गरिएको हो। जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका पत्रकार संगठित भएका छन् । तातोपानी गाउँपालिका भित्रका पत्रकाहरु संगठित भई पत्रकार मञ्च गठन गरेका हुन। तातोपानीका पत्रकारहरुबीच भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमको […]
सम्बन्धित
-
५ आश्विन २०७९, बुधबार १९:४४
साउदीमा अलपत्र परेका ९ जना वडाअध्यक्ष महतारको पहलमा घर फर्किए
-
११ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०७:२४
रोकायाबाडामा १२ बर्ष सम्म पनि बलेन बिजुली
-
३१ बैशाख २०७९, शनिबार १४:२०
हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा नेपाली काँग्रेसको पुरै प्यानल विजयी
-
३० श्रावण २०७८, शनिबार १८:००
शंखुको लोभलाग्दो ओखर बगैँचा
-
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १७:४४
कर्णालीको बजेट खर्चः ११ महिनासम्म २७ प्रतिशत, असारमै ३८ प्रतिशत
-
२१ पुष २०७८, बुधबार १९:४१
दैलेखमा जिप दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु‚ आठ घाइते