समय मै खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
Next Post
रेडियो नेपाल जुम्लाका संवाददाता परियार तातोपानी पत्रकार मञ्च अध्यक्षमा चयन
१० फाल्गुन २०७९, बुधबार १९:०९
रेडियो नेपाल जुम्लाका लागी संवाददाताका रुपमा कार्यरत सागर परियार तातोपानी पत्रकार मञ्चको अध्यक्षमा चयन भएका छन् ।पत्रकार परियारको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मञ्च गठन गरिएको हो। जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका पत्रकार संगठित भएका छन् । तातोपानी गाउँपालिका भित्रका पत्रकाहरु संगठित भई पत्रकार मञ्च गठन गरेका हुन। तातोपानीका पत्रकारहरुबीच भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमको […]
सम्बन्धित
-
६ असार २०७९, सोमबार ०७:५३
जंगली च्याउले एकै परिवारका तीनको मृत्यु
-
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १०:०७
नेकपामाओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दै ।
-
३ आश्विन २०७८, आईतवार ०७:०५
६० वर्षीय वृद्ध कस्तुरीकाे विनासहित पक्राउ
-
९ मंसिर २०७८, बिहीबार २३:३३
काराेनाले सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्र प्रभावित
-
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १७:१६
सल्यानमा बस दुर्घटनामा १५ जना घाईते
-
२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार १४:११
जुम्लामा दुई वर्ष पछि लाइसेन्स खुल्यो