संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । तुलनात्मक रुपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भएपनि अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित अगुवा युवा महेश नेपालीले गुनासो गरे । समता फाउन्डेसन नेपालको आयोजना तथा अपांङग पुर्न स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको समन्वयमा जातीय भेदभाव विरुद्धको ऐन कार्यन्वयनको अवस्थाका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको बताएका हुन ।
उनले भने, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामिण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भइरहेका छन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । दलित समुदायमा सचेतनाको खाचो छ । ’ उनले जातीय विभेदमा सङ्लग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताउँदै दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाहरु हुँदै आएको भएपनि पीडित पक्षले खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसकेको बताए ।
कानुनी प्रक्रियामा जाँदा गैरदलितहरूले थप समस्या ल्याउने डर दलित समुदायमा छ । जसका कारण दलित समुदायले जातीय विभेद खेपिरहनु परेको छ । उनले थपे,‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन । दलित समुदायमा रहेको डरलाई निकालेर फाल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्ने देखिएको छ । यो हिम्मत पलाउनुपर्छ । ’
पत्रकार समेत रहेका नेपालीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेद हट्न नसकेको स्पष्ट पारे । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिनै विभेदमा पर्नु संविधानको उल्लंघन मात्रै होइन, समाजको कुरुप चित्र पनि हो । अझै पनि जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको सिंजा गाउँपालिका ६ काडागाउका विवेन्द्र नेपालीले बताए ।
उनले भने,‘जातीय छुवाछुतका सन्दर्भमा सामान्य परिवर्तन भएको छ । तर, जातीय विभेद कायमै छ । जुम्लामा जनप्रतिनिधिबाटै विभेद हुने गरेको कैयन उदाहरण छन । ’ सर्वसाधारण मात्र होइन दलित जनप्रतिनिधिसमेत विभेदबाट पीडित छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन । जनप्रतिनिधि बनेर पाँच बर्ष बित्न लागिसकेको छ । तर, जातीय र लैंगिक भेदभाव सहेका धेरै दलित महिला जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन् ।
बिगतमा दलित भनेर भोट नदिने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले तुलनात्मक रुपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य पुर्णप्रसाद धितालले भने, ‘यो विस्तारै क्रमिक रुपमा निर्मुल भएर जाने विश्वास गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा दलितमाथिको विभेद कायमै छ । सरकारी तथा गैरदलित समुदायबाटै पहलकदमी हुन आवश्यक छ । ’
नेपाली काँग्रेस जुम्लाका जिल्ला पार्टी सचिव तथा चन्दननाथ नगरपालिका ५ का वडा अध्यक्ष अर्जुनसिंह कठायतले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाए । दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । समाजिक कलंकका रुपमा रहेको जातीय विभेदहरुलाई अन्त्य गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । उनले भने,‘जातीय छुवाछुत र विभेदको अत्यका लागि समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलित समुदायको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु पर्छ । ’
नेकपा एमाले जुम्लाका उपाध्यक्ष सुरतवहादुर शाहीले गरिबी र शिक्षाको कमीले जातीय भेदभाव हुने गरेको बताए । पहिले भन्दा अहिले त धेरै परिवर्तन भइरहेको छ,एकीकृत उनले भने,‘विस्तारै अन्त्य हुने दिशामा भइरहेको छ । ’ नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टी जुम्लाका नेतृ नारायणी चौलागाइले जातीयताका आधारमा भेदभाव भइरहेको जनाइन् । यदी उजुरी आएपनि राजनीतिदलको संरक्षणले समस्या पैदा हुने गरेको अनुभव सुनाइन् ।
सरकारी वकिल कार्यलय जुम्लाका कानुनी अधिवक्ता रेनुका राईले कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित कानुनी उपचारका लागि आएमा कानुनी कार्वाही गरिने प्रतिक्रिया दिइन । जुम्लामा जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा उजुरी नपर्नुले जातीय विभेदका घटनाहरुले प्रश्रय पाइरहेको बताइन । । अर्का अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले अदालतसम्म जातीय विभेदका घटना न्यून आउने गरेको बताए । जातीय विभेद भयो भनेर मात्र हुँदैन । उनले भने,‘ त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्छ । प्रमाण नभए सहेर बस्नुको विकल्प छैन । शब्दमा गरिने विभेद र व्यवहारलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने गर्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सुचना अधिकारी युवन चौधरीले जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रश्नमा जवाफ दिदै घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै दर्ता हुने बताए । जाहेरी ल्याएर मात्रै घटना दर्ता नहुने उनको भनाइ छ । प्रहरीको प्रक्रिया पुरा गरे मात्र घटनाले स्थान पाउने उनी बताउँछन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईका अनुसार २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर जातीय भेदभाव बारे विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रममा समाबेश गरि जानुपर्नेमा जोड दिइन । जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने दलित अगुवा युवा धनराज सुनारले बताए । गरिबीका कारण अझ बढी शोषणमा परेकोले उनीहरुको आयस्तर वढाउनका लागि स्थानीय तहहरुले पनि चासो देखाउनुर्नेमा जोड दिएका छन् । जातीय विभेद दलित दलितबीच र गैरदलितमा पनि भएपनि यसको बढी मारमा दलित समुदाय परेको कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।
