खानेपानी योजना अनियमितता : प्रशासनले थाल्यो छानबिन

  ।   १३ श्रावण २०७८, बुधबार १८:१४

दैलेख : जिल्लाको महावु गाउँपालिका–५ को सितलहरे खानेपानी योजनामा भएको अनियमितताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले छानबिन सुरु गरेको छ।

उपभोक्ता समितिका सचिव र गाउँपालिका वडा नम्बर–५ का कार्यालय सहयोगीले योजनाको काम गराउने प्राविधिकलाई कमिसन दिनुपर्ने भन्दै दुई जनाले छुट्टाछुटै गरी १ लाख ५३ हजारको चेक लगेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि प्रशासनले छानबिन सुरु गरेको हो।

सम्बन्धित कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले पत्र पठाएको छ। योजना निर्माणमा भएको अनियमितताबारे समाचार प्रकाशन भएपछि उक्त विषयमा छानबिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए।

खानेपानी योजनाको काममा छानबिनपछि जोकोही दोषी भेटिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने प्रजिअ प्याकुरेलले बताए।

खानेपानी योजनाको काम सम्पन्नपश्चात् प्राविधिकलाई कमिसन दिनुपर्ने भन्दै वडाका कार्यालय सहयोगीको नाममा ७१ हजार र उपभोक्ता समितिका सचिवका नाममा ८२ हजारको चेक गएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले बताएका थिए।

कमिसन दिने भन्दै समितिका सचिव र वडाका कार्यालयका सहयोगीले १ लाख ५३ हजारको चेक लग्दा कामदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा समस्या भएको अध्यक्ष साहीको भनाइ थियो।

खानेपानी समितिका सचिव एकेन्द्र बहादुर साहीले आफूले ८२ हजारको चेक लगेको थाहाखबरसँग स्वीकारेका थिए।

संघीय सरकारअन्तर्गत प्राप्त भएको १७ लाख रकम खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कार्यालय दैलेख मार्फत उक्त योजनाको काम भएको थियो।काम सम्पन्नपश्चात् उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयले रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो।

स्थानीयले योजनामा १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्।

Next Post

कर्णालीमा एक वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

१३ श्रावण २०७८, बुधबार १८:१४
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुर्खेत र सल्यानमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो। यसअघिका दुई वर्षमा गरिएको आठ किलोमिटर कालोपत्रेमध्ये अधिकांश सडक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका हो। वीरेन्द्रनगरमा सरकारी कार्यालय र हटलाइन सडकहरु कालोपत्रे गरिएको हुन्। सरकारी कार्यालयहरु केन्द्रित सडकहरु […]

सम्बन्धित