जुम्लाको एक नगरपालिका सहित ७ वटै स्थानीयतहमा बालबिवाह न्युनिकरण अभियान शुरु भएको छ । कतै स्थानीयतह संगको साँझेदारीमा त कतै संघ संस्थाले एकल रुपमा बालबिवाह न्युनिकरणका लागि कार्यक्रम गरिरहेका छन । तर अहिले सम्म जुम्लामा न बालबिवाहको तथ्यांक छ । नत कुनै प्रतिफल नै । अहिले सम्म गरिएका सबै काम बालुवामा पानी खन्याए झै बनेका छन ।
विहेवारी बीस वर्ष पारि भन्ने नारा सबत्र गुन्जिन थालेको छ । तर बालबिवाह गर्ने दर घटेको छैन । सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन । गैरसरकारी कार्यालयले थालेको अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा बालबिवाहका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सामाजिक संघसंस्था संग समेत कुनै तथ्यांक छैन । बालबालिकालाई कम उमेरमा बिवाह नगर्नको लागि कानुनी ज्ञान प्रदान भइरहेको छ । सचेतनाका क्रियाकलाप भइरहेका छन । सिँजाका स्थानीय सुरेन्द्र बुढाले भने,‘पहिले मागेर बालबिवाह हुन्थ्यो । अहिले भागेर बालबिवाह बढेको छ । यो प्रविधिको दुरुपयोगको परिणाम हो । ’
बालबिवाहका कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पारेको छ । बालबिवाह गरेकाहरु सानै उमेरमा बिवाह गरेकोमा पछुताउँछन । तर बालबालिका बालबिवाह गर्न उत्साहित देखिन्छन । उनले भने,‘कानुनी ज्ञानको अभावर परम्परागत संस्कारका कारण गाउँमा बालबिवाह मौलाउदो अवस्थामा छ । जब सम्म बालबिवाह गर्नेविरुद्ध कानुनी कार्वाही हुन सक्दैन् । तब सम्म बालबिवाह गर्ने क्रम रोकिनेवाला छैन । ’
सिँजा क्षेत्रको हिमा, सिँजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका २१ वटै वडामा बाल संरक्षण समिति बनाएर बालबिवाह न्युनिकरणका लागि घनिभुत छलफल चलिरहेको छ । गाउँपालिकाका २१ वटै वडामा बाल संरक्षण नीति बनेको छ । सोही नीतिमार्फत बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पनि छन । बालबिवाह रोक्नकै लागि बिवाहको निमन्त्रणा कार्डमा उमेर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नियम लागु लागु नभएसम्म बालबिवाहलाई निरुत्साहित गर्न नसकिने स्थानीय बताउँछन ।
बिवाह गर्दा उमेर खुलाउनु पर्ने र बालबिवाह गर्नेलाई समाजदेखि बहिस्कार गर्नु पर्नेमा उनीहरु जोड दिन्छन । गरिबी र अज्ञानताका कारण बालबिवाह बढ्दो छ । कानुनी ज्ञान र बालबिवाह गर्दा समाजमा परिरहेको असरका बारेमा जानकारी दिने गरि सचेतना फैलाउन जरुरी देखिएको छ ।
बालबिवाहले बालबालिकाहरु थप जोखिममा पर्नुका साथै दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेका छन । आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाका जयलक्ष्मी चौलागाइँका अनुसार जुम्लामा कुल बिवाहमा ७० प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको छ । उनले भनिन्,‘बालबिवाह अत्यधिक बढ्दो छ । बालबालिका क्षेत्रमा भएगरेका काम निस्प्रभावि छन । ’ बालबिवाह रोक्नको लागि ठुलो धनरासी खर्च हुने गरेको छ । जब सम्म बालबिवाह सामाजिक कुरीति हो भन्ने प्रभाव पार्न सकिदैन् तब सम्म निरन्तर बालबिवाहका क्रियाकलाप भइरहनेछन ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ । जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन । ७० प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको छ । यो समस्या जुम्लामा मात्र केन्द्रीत छैन । कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बालबिवाह झाँगिदो अवस्थामा छन ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह भएको पाइन्छ । यस्तै जुम्लामा ७० प्रतिशत, हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालिकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ ।
जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ बर्ष मुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेका छन । बालबिवाहले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ । कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्युसमेत हुने गरेको छ । यहाँका हरेक वडापालिकामा २० बर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्म दर्ता गर्न आउँछन् । सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका निम्ति कडा कानून निमार्ण गरेको छ । जसका कारण बच्चाको जन्म दर्ता संभव छैन । उनीहरु सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुने गर्छन ।
बालविवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको मानवअधिकार आयोग जुम्लाका सुचना अधिकारी किरण बरामले बताउँछन । उनले भने, ‘मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने बालबिवाह गर्नेको अवस्था विकराल छ । बालबिवाहकै कारण किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुने गरेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभुति नै गर्न पाउँदैनन ।’
गाउँमा बालबिवाह हुने गरेपनि उजुरीका रूपमा मुद्दा अहिले सम्म दर्ता भएका छैनन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डिएसपी दानबहादुर थापा भन्छन,‘ यदि उजुरीका परेको खण्डमा बाल बिवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । ’
बालबिवाह गराउने व्यक्तिलाई पाँच बर्षसम्म कैद, पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले बालबिवाह न्युनिकरणका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुने नसकेको आरोप लगाए । बालबालिका समाजका अति नै संवेदनशील व्यक्ति हुन् । बालबिवाह न्युनिकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । छोरीप्रतिको विभेद हटाउन ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नारा सहित छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
