लक्ष्मी न्यौपाने,जुम्ला ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले विवाह गर्न वडा कार्यालयको अनुमति अनिवार्य बनाएको छ । गत चैत १९ गते बालविवाह मुक्त वडा घोषणा भइसकेकोले विवाह गर्दा अनिवार्य अनुमती लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । अनुमति लिनको लागि जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनसिंह बुढाले प्रत्येक बस्तीमा अनुगमन गर्दा बालविवाह नगरेको तथ्यांक भेटिएकोले तीन वटा बस्ती रहेको ५ नम्बर वडालाई बालविवाह मुक्त घोषित गरिएको बताए ।
बालविवाह अन्त्य गर्न ठाउँठाउँमा सचेतना होडिङबोर्ड,माइकिङ देखि सडक नाटक देखाएर भएपनि चेतना छरिएको थियो । बालविवाह रोक्न जनप्रतिनिधि,सामाजिक अभियान्ता,समाजसेवी,विद्यार्थी,किशोरकिशोरी समुह,धार्मिक सञ्जालहरु,आमा समुह तथा महिला सञ्जालहरु परिचालन भएका छन ।
उनीहरुले जो सुकैले बालविवाह गरेको भेटिएमा कानुन अनुसार कार्वाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने, विवाहमा आयोजना हुने भोजभतेर बहिस्कार गर्ने र किशोरकिशोरीलाई आ आफ्नो घरमा पठाउने जस्ता प्रतिवद्धता गरेका छन ।
स्थानीय मीनबहादुुर बुढाले बालविवाह अन्त्य गर्न सबै जागरुक भएको बताए । पहिलो बालविवाह निकै हुने गरेको थियो । अहिले आफ्नो खुट्टामा नउभिदा सम्म विवाह गर्न हुदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको उनले बताए ।
किशोरी किशोरीले अभिभावकलाई बालविवाह नगरिदिनका लागि आग्रह गरिरहेका छन । अभिभावकहरु पनि आत्मनिर्भर नहुंदा सम्म विवाह नगर्न छोराछोरीहरुलाई सुझाइरहेका छन ।
सानो उमेरमा विवाह गर्दा शारीरिक,मानसिक र संवेदनात्मक विकासमा अवरोध हुन्छ,मीनबहादुरले भने,‘त्यसैले सानो उमेरमा विवाह गर्न नहुने बारेमा सचेत बनाइरहेका छौं । ’
जिल्लामा आठ पालिकाका ६० वटा वडा मध्ये पातारासी ५ पहिलो बालविवाहमुक्त घोषणा भएको वडा हो । बालबालिकालाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने,नियमित पठनपाठन र सिर्जनात्मक कार्यमा उनीहरुलाई लगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय गोबिन्द बुढाले उमेर पुगेर विवाह गर्नेहरुको विवाह भोजमा खुसीका सहभागि हुने बताए । तर उमेर नपुगेर विवाह गर्नेको भोजमा पनि नजाने र विवाह गर्दा आवश्यक पर्ने सबै काम बहिस्कार गर्ने गरिएको छ ।
अहिले वडामा किशोरकिशोरीहरु नै बालविवाह रोक्न लागि परेका छन । विवाह गर्न अभिभावकले पनि कर लगाउदैनन् । नन्दबहादुर बुढाले भने,‘सबै हिसावले परिपक्क भइसकेपछि गरिएको विवाहले समाज विकासमा टेवा पुग्छ । ’ उनले जनप्रतिनिधि,पालिका सरकार र स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा अभियान सुरु भइसकेको बताए ।
विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालवालिका विद्यालयको पहुंचमा पुर्याउनुपर्ने,असाहयलाई शिक्षा दिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र हरेक तह र तप्कामा बालविवाह छलफलको विषय बनाइनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायाले बालविवाह विरुद्धको अभियान थालिरहेका छन । बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा तीन बर्ष कैद समेत हुने भएकोले सबैले सहज भएर बालविवाह रोक्ने अभियानमा सहभागि हुन वडा कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
