जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयरले छनौट गरेका योजना अनुमगन नहुँदै भुक्तानी गरेको पाइएको छ । नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेपनि मेयरले छनौट गरेका योजना अनगुमन नहुने गरेको भेटिएको हो । शुक्रवार उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयरले इन्टी गरेका तर कार्यपालिका हुदै नगरसभामा पेस नभएका अवैध योजनाहरु रोक्ने प्रयास भएपनि भुक्तानी हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्,’‘मेयरका सबै हर्कत रोक्न गरेको संघर्षलाई जालझेल र प्रपञ्च रचेर कमजोर पार्न खोजिरहेका छन । यो सरासर गलत हो । अब चुप लागेर बसिदैन । ’
उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने (महत)ले विशेष नगर सभा तत्काल हुनुपर्ने माग गरिन । नगरपालिकामा भएका र हुदै आएका अलोकतान्त्रिक कदम र ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण नगरपालिका अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको बताइन् । यही साउन ११ गते नगरपालिकाको बहुमत सदस्यहरुको बैठक बसी विशेष नगरसभाको माग गरेको बताइन ।
स्वर्णिम इतिहास बोकेको हाम्रो नगरपालिकालाई बदनाम हुन नदिन र जनता प्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको जनाइन । नगरपालिकाको ३ वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने, नगरको बलमिच्याइले गरेको नगरसभा मान्य नहुने, र विशेष नगरसभा छिटोभन्दा हुनुपर्ने माग गरेकी हुन ।
पास भएका योजना कुल्चेर प्रक्रिया विपरीत मेयरकै मनोमानीमा करोडौं रकमको नक्कली आयोजना इन्ट्री गराउने, कर्मचारीलाई दवाव दिदै भुक्तानी गर्न लगाउने क्रम रोकिएको छैन । उनले भनिन्,‘यो सबैलाई सैह्य हुदैन । जनताले आश र भरोसाले दिएको मतदानको अपमान हो । मेयरकै कारण नगरपालिका गुमराहमा परेको छ । ’
मेयर सेजुवालको यो कार्य राजनीतिक अपराध भएको हो । उपमेयर न्यौपानेले थपिन,‘ यता कताकता नगरसभा भइसकेको सुन्नमा आएको छ । यो सरासर अवैधानिक र अवैज्ञानिक तवरले भएको छ । समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नगरसभामा जाँदा मेयर ज्युको सक्कली चरित्र बाहिर आउने भएकोले कुनै प्रक्रिया नै सुरु नगरी नगरसभा सकिएको हल्ला फिजाउनु अनैतिक कार्य हो । ’ नगरसभाकै इतिहासमा यो भन्दा लाजमर्दो उदाहरण अर्को हुने छैन । कहाँ, कहिले र कति जना जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीमा नगर सभा भयो ? भनेर प्रश्न गर्दै उनले त्यसको माइनुट कहाँ छ? त्यो सबै लुकाइएको आरोप लगाइन् ।
त्यसमा कुनकुन कर्मचारी संग्लन छन? कोही बताउन मान्दैनन् । खाली सामाजिक संजालहरुमा मात्र नगरसभा सम्पन्न भएको सुनिने गरेको छ । यस्तो अलोकतान्त्रीक कार्यशैलीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उप दफा ४ को ख मा उल्लेख भए अनुसार उप प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकारको दफा ५ मा उल्लेख भएका अधिकारीहरु मिचिएका छन । अनावश्यक नगरपालिकामा आर्थिक दायित्व बढ्ने गरेको छ ।नयाँ योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संकट सृजना भएकोले समिक्षा गरि जनताको कर बाट उठेको राजश्व सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
बजेटका सबै स्रोतहरु र गतवर्ष देखिको हिसाब दुरुस्त पारी राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसालौँ । अनि मात्र बजेट बनाउला भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नियम अनुसार स्रोत अनुगमन समितिले जानकारी नगराई केही कर्मचारीहरुलाइ मेयर बाट दबाव हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत काम बाट विदा लिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिइन ।
