कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु प्रदेश सभा अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्। त्यो पनि राति १२ बजे । लुम्बिनीमा बिहीबार र कर्णालीमा बुधबार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतापछि कर्णाली र लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट आएको छ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल। फाइल तस्बिर।
मध्यरातमा संसद अन्त्य गर्ने काठमाडौंको रोग यी दुई प्रदेशमा पनि सरेपछि प्रदेश राजनीति थप अस्थिर बनेको छ। यी दुई प्रदेश फरक राजनीतिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यसको असर बजेट पारित गर्ने बेला झन् सतहमा आएको थियो।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबी प्रतिपक्षी सांसदहरूको छ। बिहीबार बजेटमाथि छलफल सकेर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि यो विषयले फेरि प्रवेश पाएको थियो। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेकोले बजेट पास हुन नसक्ने जिकीर प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखे। बहुमत छ भन्ने दाबी मुख्यमन्त्रीको भए विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती नै दिए।
लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सत्तारूढ एमालेका सांसदहरू प्रदेश सभा हलबाट हिँडे। सत्तापक्षले नै अस्वभाविक रूपमा प्रदेश सभा छाडेर हिँडेपछि सभामुखले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरे। पछि दलहरूबीच सहमति नभएपछि शुक्रबार दिउँसोका लागि सभामुखले बैठक तोकेका थिए।
प्रदेश सभा बैठकबाट बजेट पारित हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे, बिहीबार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो। आज बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेल निवासमा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो।
मन्त्रीपरिषद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८’ पेश गरेका थिए। यो अध्यादेश स्वीकृति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पठाएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो।
लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गत असार १ गते ४० अर्ब ९४ करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो बजेट पास नभए पनि सोही बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार बजेटका आकार र शीर्षक उही रहने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार चलाउने, बजेट ल्याउने भनेको बहुमतको सरकारले हो। अल्पमतको सरकारलाई त्यो हक हुन्न। बजेट ल्याउने भनेको जनतामाथि कर लगाउने र जनताले तिरेको कर खर्च गर्ने निर्णय हो। यो निर्णय गर्न सरकारसँग संसद वा प्रदेश सभामा बहुमत हुनु जरुरी हुन्छ। बहुमत कायम नरहेको सरकारले राजीनामा दिने हो, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हैन।
लुम्विनीका मुख्यमन्त्रीले यही आधारभूत नियमको उल्लघन गरे।
बजेट नै पास नहुने अवस्था लुम्बिनीमा कसरी आइपर्यो, यसमा केही राजनीतिक कारण र विवादहरू छन्। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३८ जना नेकपा एमालेका सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका तीन जना सांसदले समर्थन गरेका छन्। पोखरेलको पक्षमा ४१ प्रदेश सांसद छन्।
तर विपक्षमा सभामुखसहित ४२ जना सांसद देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेकपाबाट निर्वाचित एक ९विमला वली० गरी ४१ जना छन्।
दुवै पक्षमा बराबर मत भएमा सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था छ। सभामुख माओवादीका तर्फबाट भएकोले विपक्षी गठबन्धनमा ४२ जना पुग्छ। ४१ जना सांसदको समर्थन भएका मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा अल्पमतमा परिसकेको दाबी विपक्षी सांसदहरूको छ।
यस्तै दाबी गर्नेमध्ये एक हुन्- नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी। उनकाअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा छन् र अल्पमतको सरकारले बजेट पारित गर्न सक्दैन।
‘सरकार सदन फेस गर्नुको सट्टा षड्यन्त्रको खेलमा लागेको छ,’ केसीले भने। तर एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले समय घर्किसकेको र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले बजेट पास हुन नदिइए अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानको धारा २०२ ले दिएको छ। तर सदनमा प्रस्तुत गरेर करिब एक महिना छलफल गरेर निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्छन्। यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ। त्यस्तो अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकमा पेश भने गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वत: निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
लुम्बिनीजस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि बिहीबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच केन्द्रमा उत्पन्न मतभेद र दरारको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सभामा पनि पुगेको छ।
कर्णालीमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो।
एमालेका सभामुखबाहेक नै १९ सांसद छन्। तर एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका चार सांसदले पार्टी ह्वीप उलंघन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत नै दिएका थिए।
पार्टी निर्देशनविपरीत मन्त्री भएको भन्दै उनीहरूलाई ओली पक्षका एमालेले एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरेका छन्।
एमाले कर्णाली संसदीय दलले आफ्ना ३ जना सांसदलाई मन्त्रीबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री भएकाहरूले त्यो निर्देशन अटेर गरेका छन् भने प्रदेश सभामा उनीहरू सत्तापक्ष लहरमा बस्छन्।
फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएपछि प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई एमालेले सांसदबाट हटाएको थियो। तर गत जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै चारै जनालाई सांसदका रूपमा कामकाज गर्न आदेश दिएको थियो।
एमालेले बजेटमाथि छलफललाई असारभर निरन्तर अवरोध गर्दै आएको थियो। आफ्ना ३ सांसदलाई मन्त्री छाडेर फर्कन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेरी गरेपछि एमालेले पार्टी सहमतिवेगर नै मुख्यमन्त्रीले ३ जना आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषय राखेर निरन्तर प्रदेश सभा अवरूद्ध गरेको थियो।
एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेकोले प्रदेश सभामा एमालेले अवरोध गर्दै आएको थियो। यो विवाद तत्काल हल हुने अवस्था नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले चालु प्रदेश सभा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बिहीबार बजेट ल्याएको थियो।
पहिले प्रदेश सभामै पेश गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै बजेट उही शीर्षकअनुसार अध्यादेशमा समावेश भएका छन्। कर्णालीको सत्तापक्षले भने एमाले भित्रको घरझगडा प्रदेश सभामा ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ भने एमालेले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा आलोचना गरेको छ।
प्रदेश सभा चालु राखेर बजेट निर्णयार्थ पेश गर्दा दलहरूले ह्वीप लगाउने र बजेट फेल हुने सम्भावना देखेर लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्।
दुई प्रदेशका विवाद फरक भए पनि दुवैमा संसदीय प्रणालीमा अशोभनीय काम भएका छन्- संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ।
बजेटमाथि छलफल गर्न र पास वा फेल गर्न पाउने जनप्रतिनिधिको हक खोसिएको छ। लुम्बिनीमा त झन् आफ्नो पक्षमा बहुमतनै नरहेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा संसद अधिवेशननै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्।
