सुर्खेत- प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याएको छ । बिहीबार राती बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राती नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।
सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख कलौनीले बिहीबार नै स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
यसअघि संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट र योजना नै अध्यादेशमार्फत समेटिएको सरकारले जनाएको छ । बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी, कृषिमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सहिदका परिवार र आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, छोरीको बैंक खाता, प्रादेशिक रंगशाला, अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक र जलविद्युत् उत्पादनमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए । यसअघि प्रदेश प्रमुख कलौनीले सरकारको सिफारिसमा बुधबार राती १२ बजेबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
कर्णालीमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद छ । सोही विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा छ । एमालेभित्रको यही विवादको असर संसद्मा परेको हो ।
एमालेका तर्फबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा सहभागी छन् । उनीहरूलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै एमाले सांसदले १ महिनासम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सोही कारण सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमाथि छलफलै हुन पाएन ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने ,‘संसद अवरुद्ध भए पेस्की बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर सरकारले त्यसलाई कुल्चेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । यो संविधानविपरीत छ । अब हामी यसको कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्छौँ ।’
विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन । ३९ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । यो प्रदेश सरकार गठनका लागि एकल बहुमत हो । तर, पार्टीभित्रको विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छ ।
एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । हाल कणाालीमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षको संयुक्त सरकार छ । माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
