गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भए । लामो राजनीतिक उतारचढाव बाबजुत पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफुलाई सत्तामा सुरक्षित टिकाईरहन सकेनन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । विहीबार लिइएको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका २७ सांसदले मत दिए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो) का २ सांसदले विपक्षमा मत दिए । जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्र सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले भने मत हालेनन् ।
सत्ताच्यूत भएसँगै अब विपक्षीका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा रहेका खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अन्तिम समयमा विपक्षी गठबन्धनतिर जोडिएपछि विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न झनै सहज हुने अनुमान छ । यदि मनाङेले पनि विपक्षीलाई साथ दिएमा मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्नेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास गरेकै व्यक्तिबाट मत पाउन नसक्दा विपक्षीका लागि सरकार गठनको बाटो खुलेको बताउँछन । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै सत्ता साझेदार गरेको माओवादी चोइटिनु त मुख्य समस्या नै हो । यो सबैतिरको समस्या हो । तर, त्यसपछिको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन भरमग्दूर प्रयास गरेका हुन, तर, सकेनन ।’
विश्वास गरेका व्यक्ति जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्रका दीपक मनाङेले समेत मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री झनै कमजोर सावित भएको दाहालले बताए । जनमोर्चालाई फकाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रयास असफल भएको उनले बताए । ‘अन्तिममा मन्त्री बनाएकै मान्छेले पनि धोका दिए । सत्ता जोगाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनैबाट पनि धोका भयो,’ दाहाल भन्छन, ‘हुन त मनाङे र जनमोर्चाका कृष्ण थापाले मत दिँदा पनि बहुमत त पुग्ने थिएन । तर, आश गरेकै व्यक्तिले धोका दिएका छन ।’
अब विपक्षीलाई सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको उनले बताए । अहिलेसम्मको अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउने बलियो आधार विपक्षीका लागि बनेको छ । बहु्मत पु¥याउन ३१ जना त पु¥याउनैपर्छ । ‘दीपक मनाङेले गर्दा केही बलियो हुनसक्ने अवस्था छ । मनाङेले पृथ्वीसुब्बाको साथ छाड्दा विपक्षीलाई केही सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘केहीगरि कसैको पनि बहुमत नपुग्दा विकल्प भनेको मध्यावधि नै हो ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेको प्रयास अन्तिममा विफल भएको बताए । ‘सदनमा गणितीय हिसाबले ३१ पु¥याउन सके मात्र विपक्षीले सरकार गठन गर्ने हो । नत्र चुनावी सरकार बनाउने हो । तर, विपक्षी बलियो नै देखिएको छ,’ थापामगर भन्छन, ‘किनभने मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री दिएर पनि विश्वास जित्न सकेनन् । जनमोर्चाका एकजना तटस्थ रहँदा पनि कुनै अर्थ राखेन ।’ जनमोर्चाका एकजना तटस्थ रहँदाको अवस्थामा दीपक मनाङेलाई पनि विपक्षीले मनाउनुपर्ने बाध्याता रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार विपक्षीले पनि बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थमा प्रदेश प्रमुखले कुनै दलको प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र ती मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा बल्ल मध्यावधिमा धकेलिने हो । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले त्यो अवसर पाउँदैनन् । तर, एमालेकै अर्काे व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन । विपक्षीले बहुमत पु¥याउन नसक्दा मात्र त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । जनमोर्चाका थापा आफ्नो भूमिकामा तटस्थ रहेको पनि उनले बताए । जनमोर्चाका थापाले राजनीतिक इमान्दारिताका हिसाबले उपयुक्त काम गरेको देखिएको र मनाङेलाई आफ्नो कित्तामा राख्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीको कमजोरी रहेको उनले बताए ।
