काठमाडौं- मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकालाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भयो । तर, कर्मचारी पाल्न आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने देखियो । नगरपालिका बैठकमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
तर, प्रशासकीय अधिकृतलगायतले यो अनुदानबाट रकम खर्च गर्न नमिल्ने राय दिए । जनप्रतिनिधिले भने पालिकाले पाउने रकम आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरे । पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि उपाय निस्कियो, अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्ने ।
सहमतिअनुसार पालिकाले २७ असारमा अर्थ मन्त्रालयलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कसरी प्रयोग गर्ने भनेर राय माग्यो ।मन्त्रालयले त्यसको दुई दिनपछि नगरपालिकालाई जवाफ लेख्दै भन्यो– वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयले यस्तो राय के आधारमा दियो त ? यो बुझ्नुअघि एक पटक वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको के हो भनेर चर्चा गरौँ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान पाउने उल्लेख छ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम सोही आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
ऐनको दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको विषयमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहले अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्छन् ।
के भन्यो अर्थ मन्त्रालयले ?
अर्थ मन्त्रालयले छायानाथ रारा नगरपालिकालाई दिएको रायमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) अनुसार करारका कर्मचारीका लागि यस्तो रकम खर्च गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको उसले स्मरण गराएको छ ।
ऐनको दफा २८ मा अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा (२) र विनियोजन अध्यादेश, २०६८ को दफा ७ को उपदफा (२) मा समेत सोही प्रकारको व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले निष्कर्षमा भनेको छ- सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्ने नदेखिएको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च आफ्नो अन्तरिक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट मात्र बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट करार सेवामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेजस्तो प्रशासनिक खर्च गर्न नमिल्ने बेहोरा अनुरोध छ ।
केका लागि खर्च गर्न खोजेको थियो नगरपालिकाले ?
छायानाथ रारा नगरपालिकाले कार्यक्रम व्यवस्थापन, सरसफाइ सहजकर्ता, सडक रक्षक, विद्यालय चौकीदार, खानेपानी चौकीदारलगायतका पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने र उनीहरूको तलब वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट वितरण गर्न खोजेको थियो ।
मन्त्रालयको यो रायपछि अब नगरपालिकाले कर्मचारी पाल्न अन्य आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।
