प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कति संवैधानिक ?

  ।   ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:२२

राजनीतिशास्त्रमा ‘बनाना रिपब्लिक’ भन्ने एउटा शब्दावली छ । सानो, गरिब, सीमित स्रोतसाधन भएको, निरंकुश शासक भएको, भ्रष्टाचार व्याप्त, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत र साधनको ब्रह्मलुट गर्ने देशलाई नै भन्ने गरिन्छ– बनाना रिपब्लिक ।

नेपालको संविधान–२०७२ प्रजातान्त्रिक छ, तर संविधान मात्र प्रजातान्त्रिक भएर हुँदैन; सरकारमा भर पर्छ । तीन दिनअगाडि मात्र ६५ प्रतिशतले विश्वास नगरेको व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री हुनुले नेपाल झनै बनाना रिपब्लिक हुने लक्षण देखियो । त्यसरी पदमुक्त व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भयो । संविधानको धारा ७६(३) को गलत प्रयोग र दुरुपयोग भयो । यो लेख धारा ७६ सम्बन्धी छ, जसमा नेपाललाई बनाना रिपब्लिक बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट के–के कार्य भए र कसरी संविधान उल्लंघन भयो भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

कोरोनाले नेपाल मात्र होइन, विश्व नै पीडित छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र एम्बुलेन्स नपाएर, डाक्टर–नर्सले हेर्न नभ्याएर र औषधि अभावले मान्छेहरू मरेका मर्‍यै छन् । लास जलाउनसम्म आफन्तहरूलाई धौ–धौ भएको छ । अस्पतालहरूले बिरामी नलिने सूचना जारी गरेका छन् । ज्यालादारी गर्नेहरू निषेधाज्ञाका कारण भोकभोकै छन्, समाजसेवीहरूले चन्दा उठाएर खुवाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ भन्छन्— अस्पतालमा बेड पर्याप्त छ । अस्पताल बनाउनबाट सरकार पन्छिन्छ, सेनालाई जिम्मा दिइन्छ । सीएनएनसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा छ भने । प्रधानमन्त्रीका यी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्, जुन कुरा पंक्तिकारले बिनाआधार भनेको होइन । बालुवाटारमा सरकारी निवासको दुरुपयोग गरेर दिनहुँजसो भएका दलका बैठकहरू यसका प्रमाण हुन् । कोरोना महामारी राष्ट्रिय विपत् हो भनेर त्यहाँ छलफल भएको चाहिँ सुनिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नैतिक मात्र होइन, संवैधानिक रूपले पनि असफल हुन् । यही कारण संसद्ले अविश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई २७१ मध्ये ९३ मत मात्र दियो । प्रधानमन्त्रीबाट कामभन्दा बढी भाषण भयो । सामान्य नागरिकले पनि नपत्याउने कुरा भयो । भाषण राजनेताको जस्तो, मार्गदर्शन हुने खालको थिएन; तँतँ–मम भन्ने कोटिको थियो । राजनेताको भाषणमा हुनुपर्ने ओजनदार कुरा थिएनन् । कोरोना र बेरोजगारीले पीडित नागरिकलाई त्यस्तो भाषणको मतलब थिएन । देश प्रगति र विकासतर्फ बढेको महसुस हुने कुनै काम भएन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति नहुने तानाशाही शासन प्रणालीको नेताले आफूलाई सर्वोच्च ठान्छ, अरूलाई गन्दैन; आलोचना सुन्दैन र सहँदैन ।

नेपालमा संविधानलाई ऐनले काट्छ, ऐनलाई नियमले काट्छ, नियमलाई परिपत्रले काट्छ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् संशोधन हुने खालको काम गरे । उनी प्रजातान्त्रिक देशको अप्रजातान्त्रिक नेता बने । संविधानले संवैधानिक परिषद्‌मा छ जनाको व्यवस्था गर्‍यो । यसलाई घटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा थिएन, तर विपक्षी दलको नेता र सभामुख नभए पनि गठन हुने अध्यादेश जारी गरे । संसद् विघटन गर्ने अनि सुनुवाइ गर्नू भनी पठाउने काम पनि गरे । कुनै शपथ लिनु नपर्ने घरव्यवहारको मूल पुरुष केपी शर्मा ओली र देशको कार्यकारी प्रमुख, संविधान समातेर शपथ खाएको प्रधानमन्त्री पदको केपी शर्मा ओलीबीचको फरक छुट्याएनन् उनले । नेपाली समाजमा अहिले पनि घरको मूल व्यक्ति पुरुष नै हुने परम्परा छ । उसले महिला र अन्य सदस्यलाई थिचोमिचो र हेप्ने चलन गैसकेको छैन । त्यस्तो पारिवारिक व्यवहारमा चले पनि औपचारिक काममा चल्दैन । सरकारी कार्य सञ्चालनमा संविधान, कानुन, विधि, प्रणाली, परम्परा, प्रचलन र मान्यताहरू हुन्छन् । घमन्ड गरेर वा रिसाएर त्यसलाई मिच्न पाइँदैन । अवस्थाअनुसार मिचाइ आपराधिक कार्य पनि हुन सक्छ । सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ‘मैले डाकेको बैठकमा नआउने ? त्यसो भए अध्यादेश जारी गरेर तिमी दुई नआए पनि बैठक बसालेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेर देखाउँछु’ भनेर प्रधानमन्त्रीमा घमन्ड चढ्यो र नियुक्ति पनि गरे । कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धृष्टता गर्दैन । त्यस्तो काम त बनाना रिपब्लिकको प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई समयले साथ दियो । विरोध नगर्ने शान्त विपक्षी दल पाए । जुनसुकै बेला जेजस्तो प्रस्ताव लगे पनि बिनाछलफल, बिनासोचविचार हातहातै सदर गर्ने राष्ट्रपति पनि पाए । यतिसम्म कि, पदमुक्त हुँदा र नियुक्तिमा पनि संविधान मिचेरै नियुक्ति र पदमुक्त भए । समयले उनलाई साथ दिएकै हो ! प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत असंवैधानिक प्रक्रियाबाट लिए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वास छ भनेर देखाउनु प्रजातान्त्रिक काम हो । यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था भने त्यस्तो थिएन । अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन बोलाउने मितिसमेत तोकिदिएको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अति आवश्यक थियो, तर लिएनन् । संसद्लाई बहिष्कार गरे । सभामुखलाई थाहै नदिई असभ्य र अप्रजातान्त्रिक शैलीमा अधिवेशन अन्त्य गरे । गलत तरिकाले धारा १००(४) बाट बोलाइएको पुनः अधिवेशनमा विश्वासको मत लिए । धारा १००(४) को व्यवस्था सरकारले अधिवेशन बोलाउनका लागि भएको होइन । देशमा अकस्मात् असामान्य परिस्थिति आइपर्‍यो र पनि सरकारले संसद् बोलाएन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन २५ प्रतिशत सांसदको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउनका लागि हो धारा १००(४) । प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त हुँदा पनि र हालै नियुक्ति हुँदा पनि संविधान उल्लंघन गरे त्यसै भनिएको होइन ।

प्रजातन्त्र भनेको ‘मानिसबाट शासन होइन, कानुनबाट शासन’ र ‘तिमी जतिसुकै माथि र ठूलो भए पनि कानुन तिमीभन्दा माथि र ठूलो छ’ भन्ने मान्यतामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरे । प्रधानमन्त्रीका यस्ता कामले गर्दा नेपालमा कानुनी शासन र संविधानवाद छैन भन्ने प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पर्‍यो, जसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सुनुवाइ छली अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको आपत्तिले प्रमाणित गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान र संविधानको धारा ८२(१) अनुसार बन्ने कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीमा कुनै फरक गरेनन् । संविधान कहिल्यै कसैले उल्लंघन गर्न हुँदैन तर धारा ८२(१) अनुसार बन्ने नियमावली उल्लंघन भए पनि कतै उजुर लाग्दैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान, सहिद, बेपत्ता र पीडितको सम्मान गर्नेजस्ता संवेदनशील र गहकिला शब्दहरू परेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानुनी राज, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सुशासन विकास गर्न संविधान जारी गरिएको भन्ने ब्यहोरा पनि प्रस्तावनामा परेको छ । यसका लागि १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो । प्रस्तावनाका ती शब्दले ती नेपालीको बलिदानका कारण नेपालको संविधान प्राप्त भएको प्रमाणित गर्छन् । प्रस्तावनाले शासकहरूले प्रजातन्त्र र कानुनी शासनका मूल्य र मान्यता बिर्सन हुन्न भनेको हो । संविधानको प्रस्तावनाको महत्त्वबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदीप जेनविरुद्ध यूभीआई–एआईआरएससी पाना १४२१ मा व्याख्या गरेको छ, ‘बितेको अनुभव, कठिनाइ आदिलाई मनमा राखेर त्यस्तो पुनः नदोहोरियोस् भनेर संविधान निर्माण हुँदा यस्ता कुरा प्रस्तावनामा राखिन्छन् ।’ तर हामीकहाँ न संविधानको प्रस्तावनाको मतलब छ, न त १७ हजारभन्दा बढी ती नेपालीको ।

विश्वासको मत माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् र नागरिकलाई झुक्याउने सम्बोधन भयो । उनको भनाइ पत्याउने हो भने, नेपालमा कोभिड नियन्त्रणमा छ; खासै नेपाली कोभिडको मारमा परेका छैनन्; बेरोजगारीको समस्या छैन । उनको भाषण पत्याउने हो भने, नेपाल द्रुततर आर्थिक विकास गर्दै छ; पूर्ण सुशासन छ; सुविधासम्पन्न छ; गरिबीलाई पार गरेर विकसित राष्ट्रहरूको क्लबमा पस्ने अवस्थामा छ । तीन सय अस्पताल निर्माण हुने, कुनै पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्न नपर्ने, कुनै बच्चा अभिभावकविहीन हुन नपर्ने, सबै सरकारले जिम्मा लिने भनेकै हुन् उनले; अन्यत्र होइन, प्रजातन्त्रको मन्दिर सार्वभौम संसद्मा । उनको भाषणको भोलिपल्ट ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले कैयौं आयोजना शिलान्यास गरेर छाडिएका, शिलान्यास गरिएका ठाउँहरू फोहोर फाल्ने ठाउँमा परिणत भएका फोटाहरूसहित समाचार छाप्यो । भ्यु टावर, सभाहल आदि देखावटी विकासका नमुना बने होलान्; प्रचारका लागि धमाधम शिलान्यास गरेर झारा टार्ने काम भए होलान्; निर्माण सम्पन्न नभईकन उद्घाटन गर्ने काम पनि भयो होला, जुन सबै जनतालाई झुक्याउने काम थिए । प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार र पदमा टिक्ने खालको काम मात्र भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राज्यले आफ्नै देशको नागरिकविरुद्ध ‘एक्ट अफ स्टेट’ को सिद्धान्त प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सरकारले जसको मतबाट आफू कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छ, उसलाई झुक्याउन पाइँदैन । त्यसमाथि पनि संसद्समक्ष त कसैले पनि झुटो बोल्नै हुँदैन । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सही कुरा थिएन ।

विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले पाएको ९३ मत विरोधी नभए पनि समर्थक पनि होइन । ३५ प्रतिशत सांसदको मात्र समर्थन हो त्यो । संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतका आधारमा शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिबाट ३५ प्रतिशत समर्थन भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरेर असंवैधानिक काम गरी धारा ७६ समेतको उल्लंघन भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा, हाम्रो पनि संसदीय व्यवस्था भएकाले द्विविधा भएमा बेलायत र भारतको परम्परा हेर्न सकिन्थ्यो । बेलायतमा लिखित संविधान नभएकाले परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिन्छ । भारतमा लिखित संविधान भए पनि त्यहाँको संविधानको धारा ७५ हाम्रो धारा ७६ जस्तो विस्तृत छैन । भारतमा बेलायतको र आफ्नै परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ । बेलायतमा राम्रो परम्परा ‘कन्भेन्सन’ बसिसकेको छ । त्यसअनुसार महारानीले संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई सरकार बनाउन अनुरोध गर्छिन् । त्यहीबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सरकार बन्छ । सरकार पतन भएमा विपक्षी दलको नेतालाई अवसर दिइन्छ ।

बेलायतमा कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री पदका लागि जनता र संसद्लाई झुक्याउने वा ढाँट्ने गर्दैनन् । पदका लागि मरिमेट्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भए अनेक तिकडम गरेर, ‘हर्स ट्रेडिङ’ गरेर तुरुन्त प्रधानमन्त्री खाँदैनन् । हारको जिम्मा लिई आम चुनावमा जितेर चोखिएर आएपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्छन् । पदमुक्त भएपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको पद इन्कार गर्छन् र सरकार नबन्ने भयो भने विघटन गरेर चुनावमा जानेपट्टि लाग्छन् । पदमा टाँसिइरहँदैनन् ।

नैतिकता खोज्न बेलायतै पुग्नु पनि पर्दैन; भारतकै संघीय संसद् गए हुन्छ । डा. मनमोहन सिंह तिकडमले प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनको इच्छा थिएन । आफूभन्दा प्रणव मुखर्जी राम्रो राजनीतिज्ञ भएको भन्दै उनले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठीक हुने बताएका थिए । त्यस्तै, सोनिया गान्धीले कांग्रेस आईले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न ठूलो अनुरोध गर्दा पनि डा. सिंहलाई त्यो पदमा ल्याइन् । सन् १९८० को दशकको उत्तरार्द्धको कुरा हो, संकटकाल, बोफोर्स काण्ड र श्रीलंकामा शान्ति सेना पठाएका कारण गर्दा कांग्रेस आईको हैसियत खस्केको थियो । इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि सत्तामा पुगेका राजीव गान्धी राज्य सञ्चालनमा सफल देखिएनन् । आम चुनाव भयो । बहुमत नआए पनि कांग्रेस आई सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । राष्ट्रपतिबाट राजीव गान्धीलाई सरकार बनाउन दुई पटक अनुरोध भयो, तर दुवैपल्ट उनले इन्कार गरे । उनको मान्यता थियो— हाल कांग्रेस आईको छवि राम्रो छैन, त्यसैले कांग्रेसले सरकार बनाउँदैन, अरूले अवसर पाउनुपर्छ । असल नेतृत्वको उदाहरण त्यो हो । तर ती परिदृश्यको तुलना हामीकहाँ गर्नु समयको बरबादी मात्र हो !

हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिबारे धारा ७६ स्पष्ट छ । बेलायती परम्परालाई हेरेर धारा ७६ मा सरल व्यवस्था गरियो । धारा ७६ मात्र यस्तो धारा हो जुन प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सम्मति र सिफारिस लिइरहनुपर्दैन । राष्ट्रपति संविधानवाद र संविधानको न्यूनतम भए पनि ज्ञाता र बेलायती परम्पराको जानकार हुनुपर्छ । राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार कुनै दललाई काखी नच्याप्ने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र इमानदार हुनुपर्छ । राष्ट्रपति यी गुणले सम्पन्न हुने हो भने धारा ७६ को प्रयोगमा विवाद आउँदैन ।

पदमुक्तअघि धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री रहेका ओली माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री बने । अनि उनले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भए । पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले विपक्षी दलको नेतालाई उपधारा ३ अनुसार मौका दिँदा पनि सबै दल मिलेर सरकार गठन गर्न सकेनन् । राष्ट्रपतिसमक्ष दुई बाटा थिए । एउटा, सबभन्दा धेरै सांसद भएको नेकपा एमालेलाई नै सरकार बनाउन आह्वान गर्ने । अर्को, उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई आह्वान गर्ने । धारा ५३(३) अनुसार राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने गैरसंवैधानिक किन छ भने, उनी भर्खर विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका थिए । राष्ट्रपतिले नैतिकता र संसदीय व्यवस्थाको बहुमतका आधारमा राज्य सञ्चालन हुने मान्यताअनुसार ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्थ्यो ।

ओलीले पनि ‘तीन दिनअगाडि मैले संसद्‌बाट विश्वास गुमाएँ, पुनः प्रधानमन्त्री बन्दा नागरिक समाज र नेपाली जनताले मलाई के भन्लान्, संविधानले के भन्ला, सहिदहरूले के भन्लान्’ भनेर इन्कार गर्नुपर्थ्यो । संविधानवाद भनेकै यही हो । राष्ट्रपतिले पनि भन्नुपर्थ्यो, ‘एमालेको घोषणापत्र वा एमाले असफल भएको वा एमालेले विश्वासको मत नपाएको होइन, व्यक्तिले नपाएको हो । एमाले सबैभन्दा बढी सांसद भएको दल भएकाले संसदीय दलको नेता फेर्ने हो भने धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउने हक तपाईंहरूमा रहन्छ । नेता फेर्नुहुन्छ भने उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने सर्तमा तपाईंहरूको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु । होइन भने ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अन्य कुनै सदस्यलाई नियुक्त गर्छु । उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसद् विघटन हुन्छ र आम निर्वाचन हुन्छ ।’ तर राष्ट्रपतिबाट विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिलाई तीन दिनमै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संविधानको उल्लंघन त भयो नै, संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा समेत प्रहार भयो । बनाना रिपब्लिक बन्न लागेको नेपाललाई राष्ट्रपतिबाट अर्को एक अंक थप्ने काम भयो ।

हाल नेपालको अवस्था दयनीय छ । यही ताल हो भने असफल राष्ट्र हुन बेर छैन । सुधारका लागि म प्रधानमन्त्रीलाई दुइटा सुझाव दिन्छु । प्रधानमन्त्रीमा इमानदारी चाहियो । स्रोत र साधनको कमी छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ, गरिबी र बेरोजगारी व्यापक छ, त्यसमाथि कोरोनाले प्रहार गरेको छ, जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, जिल्लाजिल्लामा सिटामोल नपाएर मानिस मरिरहेका छन् भनी उनले कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । भाषणमा जहिले पनि ‘रोजी पिक्चर’ मात्र देखाए । सरकारले गर्ने मूल काम राष्ट्रपतिबाट संसद्मा हुने सम्बोधनमा देखिन्छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा काम सम्पन्न गर्नेभन्दा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने मात्र हुन्छ । पञ्चायतमा अलिअलि रहेको यो रोग अहिले धेरै फैलियो । हामी यसरी ठगियौं कि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले लेखेको भाषण गर्ने, प्रधानमन्त्रीले मन परी लेख्ने, त्यसैलाई देखाएर अर्थमन्त्रीले बजेट माग्ने, विनियोजित बजेट गाडी खरिदमा र असार मसान्तअगाडि सिध्याउनलाई कालोपत्रमाथि कालोपत्र थप्ने परम्परा बढ्यो ।

राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र आएपछि केही हुन्छ कि भन्ने आस थियो तर अवस्था सुध्रिएन । विकृति अझ बढ्यो । त्यसैले म राष्ट्रपतिलाई संसद्मा बोलाई भाषण गराएर त्यहीअनुुसार बजेट लिई नेपाली जनताले अहिलेसम्म पाएको धोका रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई धारा ११९(२) अनुसार एउटा कानुन बनाउन अनुरोध गर्छु । उपधारा २ मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो सालको खर्चअनुसारको लक्ष्यको उपलब्धि कति हासिल भयो, विवरण दिने व्यवस्था छ । हाल उपधारा ३ पनि जनतालाई झुक्याउन प्रयोग भएको छ । यस्तो व्यवस्था गरौं, जसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुअगाडि विपक्षी दलको नेताले उपधारा ३ अनुसारको काम कति सम्पन्न भयो, त्यसको विवरण संसद्मा मागोस् । त्यसका लागि अर्थशास्त्री, योजनाविद् र विपक्षी दलका दुई सदस्यसहित रहने कानुनी व्यवस्था गरौं । प्रस्तावित समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई योजनास्थलमै गएर अध्ययन गरी उपलब्धिको विवरण पेस गरोस् । त्यस्तो व्यवस्था भएमा राष्ट्रपतिबाट जनतालाई झुक्याउने खालको सम्बोधन गराउने अभ्यासमा नियन्त्रण हुन सक्छ । होइन भने जनता ठगिइरहन्छन् । यो एक काम र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने कानुन खारेज गरेर देखाउन पनि म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छु ।

अन्त्यमा, एकातर्फ कोरोनाको मार अर्कातर्फ अध्यादेशका आधारमा भरमार नियुक्ति, बढ्दो भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्री स्वयम्को दूषित पुनर्नियुक्तिले एक दिन ‘रिपब्लिक अफ नेपाल’ होइन ‘बनाना रिपब्लिक अफ नेपाल’ हुने लक्षण देखिइसक्यो । सम्मानित प्रधानमन्त्रीले पदको लोभ नगरी यति मात्र सुधार गरे पनि नेपाल राष्ट्रलाई ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

Next Post

खरायो कोरोना, कछुवा सरकार कोरोना संक्रमण खरायोजस्तो दौडिरहेको छ, ओली सरकारको तयारी र नेतृत्व भने कछुवाको चाल जस्तो छ ।

३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:२२
कोरोना महामारीले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत हार खुवाउँदै सिंगो मानव जातिलाई नै त्राहिमाम् बनाइरहेको छ । विज्ञानका आविष्कारहरू निरीह भएका छन् । संक्रमणको फैलावटको तीव्रता रोक्न भीमकाय प्रविधिहरू असफलप्रायः भइरहेका छन् । यो वैश्विक आतंकबाट हामी नेपाली पनि प्रताडित भइरहेका छौं । न आँखाले देख्न सकिन्छ, न बारले छेक्न सकिन्छ, न त औषधि–उपचारले नै […]