कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले गणेशप्रसाद सिंह र छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन)लाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । हुम्लाका कार्चेन गैरसांसद हुन् । प्रदेश कमिटीले कार्चेनको नाम सिफारिस गरेपछि माओवादीमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका छन् । पार्टीका नेताहरुप्रति व्यांग्य गर्दै उनले ‘काँसी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु’ भन्ने उखान माओवादीको संसदीय दलमा चरीतार्थ भएको बताए ।
प्रदेश सभाका सांसदहरुको भूमिकामा खोट लाउने ठाउँ नभएको भन्दै उनले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु उनीहरुको अपमान भएको बताए । भन्छन्, ‘यति ठूलो निर्णय लिँदा न त संसदीय दलमा छलफलको एजेण्डा बनाइयो, न दलको नेतालाई अधिकार प्रदान गरियो ।’
किन यस्तो पश्चगामी निर्णय गरेको भनेर ददको नेतालाई सोध्दा आफूलाई समेत थाहा नभएको जवाफ दिएको उनले बताए । उनको प्रश्न छ, ‘किन संघीयतालाई यसरी भ्रष्टीकरण गरिँदैछ ?’ गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा गलत नजीर बस्ने उनको चिन्ता छ । भन्छन्, ‘अब बाँकी रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने त छोडौं, बचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्ताव भोलिका दिनमा आउनसक्छ ।’
कर्णालीका अरु माओवादी सांसदहरुले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर हुम्लाबाट मन्त्री बनाउन रोजेको गाल आउने डरले सार्वजनिक रुपमा बोल्न मानेका छैनन् ।
