कर्णालीका कार्यालय लुम्बिनीमा

  ।   ७ आश्विन २०७८, बिहीबार १९:५३

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना अझै सार्न सकेको छैन । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कतिपय कार्यालयको कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण र के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) तथा नेपाल टेलिकमको प्रादेशिकलगायतका कार्यालयहरू बाँकेमै छन् । प्रदेश प्रहरी मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘तालिम केन्द्र यतै भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट सेवा लिन बाँके जानुपर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ ।’ सरकारले कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन पहल नगर्दा सानो काम लिएर पनि अन्य प्रदेशमा जानुपरिरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । समय खेर जाने तथा आवतजावतमा समेत धेरै खर्च हुनाले निकै मर्कामा परेको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालगन्जमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली सार्ने प्रक्रिया सुरू भएको छ । टेलिकमले भवन निर्माणको काम सकेको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीले आउँदो मंसिर पहिलो सातासम्म कार्यालय कर्णालीमा स्थानान्तरण भइसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘भवन निर्माणको काम सकिएको छ । अन्य केही प्राविधि पक्षहरू मिलाउन बाँकी छ । ढिलोमा मंसिरबाट कर्णालीबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’ उनले पहिले नै सार्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।

प्रादेशिक कार्यालय टाढा हुँदा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका टेलिकमका शाखा कार्यालयहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । टेलिकम सुर्खेत कार्यालयका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीले प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीमा नहुँदा मातहतका कार्यालयहरूलाई पनि समस्या भइरहेको बताए ।

‘भौगोलिक एरियाभन्दा बाहिर हुँदा हामीलाई कार्यसम्पादनमा र लाभग्राहीलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा नेटवर्क विस्तारदेखि अन्य काम लिएर नेपालगन्ज जाने आउने गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गिरीले जनाए ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गण र के–नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) कर्णालीमा ल्याउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजनको समस्या रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम् प्रवक्ता तुलबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीमा बनाउन सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । ‘यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माणलगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी नै छ,’ खड्काले भने, ‘भौतिक संरचना नुहुनु तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी केही कानुनी जटिलताका कारण कार्यालय स्थापनामा समय लागेको हो ।’

Next Post

व्यावसायिक कृषिले आत्मनिर्भर बनेको कपुरकोट

७ आश्विन २०७८, बिहीबार १९:५३
सल्यान : जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिकाका खड्कबहादुर ओली हिजोआज बारीमा लटरम्म फलेका ताजा तरकारी बिक्री गर्न व्यस्त छन्। बारी नै रातो हुने गरी फलेको टमाटर, बन्दा गोपी, घिउ सिमी कृषि उपज संकलन केन्द्र कपुरकोटसम्म ल्याउन उनीसँगै उनको सबै परिवार व्यस्त रहेको छ। बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका ओलीले अहिलेसम्म झन्डै ५लाखको तरकारी […]

सम्बन्धित