सुर्खेत । बराहताल गाउँपालिका-८, गिरिघाटमा बस्दै आएका बाढी पीडितले आफुहरुलाई गास, बास र कपासको ब्यबस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् । हुनत: उनिहरुले माग राखेको यो पहिलोपटक होइन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसंग पटक-पटक आफ्नो पुनर्वासको लागि माग उठाउँदै आएका उनीहरुले फेरि एकपटक कर्णाली प्रदेश सरकारसंग उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाइदिनका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।
२०७१ साल साउन २८ गते राती परेको अविरल बर्षाले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जस्तै सुर्खेत जिल्लामा पनि भीषण रुप लियो । कयौं मान्छेको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता भए, कति मानिसहरु घरवारविहीन बन्न पुगे । तिनै पीडितहरुमध्ये केही पीडितहरु आफ्नो ज्यानसम्म बचाउन सफल भए र गिरिघाटमा आएर बस्न थाले ।
आफन्त गुमाउँदाको पीडा, सम्पत्ति गुमाउँदाको पीडा र आम नागरिकको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले समेत बेवास्ता गरेको पीडाको मिश्रण उनीहरुको अनुहारमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो । थोरै रिस, थोरै आवेग, थोरै गुनासो, थोरै आशा र अलि धेरै पीडा सहितको आफुहरुको माग फेरीपनि उनिहरुले सरोकारवाला निकाय समक्ष राखे । शुक्रवार कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक बिकास समिति, बिधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संयुक्त रुपमा पीडितको वस्तीमै पुगेर अनुगमन गरेको छ । बाढिका कारण बिस्थापित भइ गिरिघाटमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका पीडितहरुको वर्तमान अवस्था, पुनर्वासका लागि भएका प्रयासहरु र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य लगायतका बिषयमा छलफल गर्न स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।
`हामिलाई जग्गा दिनुस्, घर हामी आफै बनाउँछौ´ अनुगमनमा पुगेको समितीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समक्ष पीडितहरुले माग राख्दै भने `हामिपनी मान्छे हौं, मान्छे सरह बाँच्न पाउने वातावरणको सृजना गरिदिनु पर्यो´ । समस्या एउटा दुइटा मात्र थिएनन्, जता हेर्यो त्यतै अभावका बीच जिउनु पर्ने बाध्यता उनिहरुका सामु देखिन्थ्यो । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै कुरामा अभावग्रस्त उनिहरुले आफ्ना मागहरु जोडदार रुपमा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिनका लागि दावाव समिति समेत गठन गरेको बताए । यद्यपि सबैले आफ्ना समस्या सुनेको तर समाधान गर्ने तर्फ कहिल्यै ध्यान नदिएको गुनासो पोखे ।
`चुनावका बेला मात्रै हामी मान्छे हुन्छौं, हाम्रा भोट मात्रै काम लाग्छन् तर हामी कहिल्यै काम लाग्दैनौ´ दवाव समितिकि अध्यक्ष सिर्जना थापाले भनिन् `हामिले भोट दिएर गाउँपालिका तथा वडा अध्यक्ष बनायौ तर उहाँहरुले आफ्नो घर बनाउनु भयो ।´ स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको आफ्नै वडाका अध्यक्ष स्वयं आफुहरु जस्तै पीडित भएको हुँदा पीडितको पक्षमा बोलिदिने आशा उनिहरुसंग धेरै थियो । तर, बोल्न वा सहयोग गर्न त के कतैबाट आएको सहयोग समेत पर्दैन भन्दै वडा अध्यक्षले फर्काइदिएको तितो अनुभव पोखे ।
सुरुका दिनमा करिब ३८५ घरधुरीको संख्यामा रहेको भएपनी केही आंशिक पीडित परिवारलाई सहयोग गरि पुनर्वासको ब्यबस्था गरिएकोले अहिले करिब १२५ घरधुरीको संख्यामा आफुहरु रहेको पीडित नरेन्द्रबहादुर केसीले बताए । वास्तविक पीडितलाई भन्दा आंशिक पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासो पोख्दै उनले भने `सकभर राहत नै आउँदैन, आइहाल्यो भनेपनी धेरै पीडितले नभइ आंशिक पीडितले मात्रै पाउने गरेका छन् ।´
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु आफुहरुको लागि सुन्ने कथा जस्तै भएको पीडित गङ्गा बुढाले बताइन् । उनी भन्छिन `केही समय अगाडी घरेलुबाट सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिम लिएका थियौं, तर, बजार तथा अन्य प्राबिधिक समस्याका कारण सिकेको सिपलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएन ।´
कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक बिकास समिति अध्यक्ष देवी ओलीले सरकार आम नागरिकको अभिभावक भएकोले सरकारसंग आफ्ना मागहरु राख्नु सबैको संबैधानिक अधिकार रहेको बताइन् । `जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो, केही नियम कानुन सच्याएर भएपनी पीडितलाई पुनर्वासको ब्यबस्था गरिनुपर्छ भन्दै उनले भनिन् `कतिपय प्रक्रियाहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मातहत भन्दा बाहिर रहेकोले त्यसको लागि केन्द्र सरकार मार्फत नै समाधान गर्न लागि पर्ने र प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही अनुरुप निर्देशन दिनेछौं । ´
त्यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले पीडितको पीडा नजिकैबाट सुन्दा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले तत्काल कार्यबिधी बनाई पुनर्वासको लागि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिए । `तपाईंहरु पनि आफ्नो खबरदारी जारी राख्नुस्, पानी बत्तिको ब्यबस्थापनका लागि निरन्तर स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुस्, हाम्रो तर्फबाट आजैदेखी सरकारलाई घच्घच्याउने काम अगाडि बढाउने छौँ´ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विभिन्न समितीमा रहेका सदस्यहरु राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, बीरबहादुर शाही, सुशील थापा, शोसिला शाही, कृष्णा शाह लगायतले पीडितलाई उचित ब्यबस्थापन गर्न निरन्तर लागिरहेको र अब अझै सशक्त ढंगले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
