लक्ष्मी न्यौपाने
बेपत्ता पारिएका ट्याक्टर चालक धन गिरीका आफन्तले न्याय नपाएको भन्दै कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । २०७७ साल देखि बेपत्ता ट्याक्टर चालक गिरीको न शास न लाश भेटीएको भन्दै न्यायको माग गर्दै आफन्तहरुले कर्णाली राजमार्ग बन्द गरेका हुन् । विहिबार विहानै देखि कर्णाली राजमार्ग बन्द भएपछि जुम्लाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दुरीका यातायातका साधन प्रभावित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार बन्द गरिएको कर्णाली राजमार्ग खुलाउने प्रयास भई रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, घटना स्थलमा सुरक्षाको टोली पुगिसकेको छ । बेपत्ता चालक गिरी चन्दननाथ नगरपालिका – ५ कालेखोलीकी रेणु शाहीको लु ३ त ९६२२ नम्बरको ट्याक्टर चलाउदै आउनु भएको थियो । १५ असोज २०७७ मा चालक गिरी र सहचालक एक बालक जुम्ला बजारबाट ट्याक्टरमा सरीया सिमेन्ट लिएर गुठीचौर गाउँपालिका – १ मणिसाँघुस्थित कर्ण बस्नेतको घरमा झारेको बुझिन्छ । चालक गिरीका दाई भैरे गिरीका अनुसार मणिसाँघुबाट फर्केर आउदा गुठीचौर गाउँपालिका – ५ लामाकार भिरबाट बेपत्ता पारिएको हो ।
सोही वडाका विमल महत सहित ४ जनाको समुहले ट्याक्टर रोकेर ०७७ असोज १५ गते राती साढे ९ बजे चढेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, उनीहरुले चालकबाट ट्याक्टरको चापी खोसेर ढुंगामुडा गरी बेपत्ता पारेको घटनाको विवरण रहेको छ । त्यसमा सहचालक भने भागेपछि अहिले जिवित अवस्थामै हुनुहुन्छ । तर चालक भने अहिलेसम्म बेपत्ता रहनु भएको छ । घटना विवरणका आधारमा ४ जना विरुद्ध अपहरण गरी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ०७८ चैत २१ र उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ०८० असार ३ गते सफाई दिएको तुलराज गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, हामीले अहिले न लाश भेटाएका छौँ न शास । दुई तहको अदालतबाट पनि न्याय पाएका छैनाँै । अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । तुलराजले भन्नुभयो, प्रतिबादीले नै अदालतको बकपत्रमा भनेका छन् हामीले ट्याक्टर रोकेर चापी नियन्त्रणमा लिएका हौँ । चालक र सहचालक माथि हातपात गरेका हौँ, भनेर स्वीकार्दा पनि हामीले न्याय पाएनौँ । प्रतिवादीलाई नै सफाई दिएको छ । यसले गर्दा पीडित नै अन्यायमा परेर पीडकलाई उन्मुक्ति अदालतले नै दिएको तुलराजको आरोप छ ।
यस फैसला उपर पुर्नविचार गर्न माग गरेका छन् । ट्याक्टर मालिक प्रतिवादी रेणु शाहीले घटना स्थलमा रहेको ट्याक्टर प्रहरीको उपस्थिति विनै आफ्नो घरमा ल्याउनु र सहचालकलाई सत्यतथ्य बोल्न नदिनु जस्ता क्रियाकलाप भएका छन् । तुलराजले भने घटना घटेका ७ महिनापछि तातोपानी गाउँपालिका – ५ श्रीनगरको चौर नजिक तिला नदीमा शंकास्पद मानव कंगाल भेटियो । त्यो कंगाल हाम्रै मान्छे चालक धन गिरीको हो भनेर दावी गर्यौँ । पोष्टमार्टमका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याईयो ।
०७८ जेठ ४ गते उमेर नमिलेको भनेर त्यो कंगाल तपाईहरुको हुन नसक्ने भनेर प्रहरीबाट प्रतिक्रिया आएको तुलराजले बताउनु भयो । ९ महिनापछि त्यो कंगालको डिएनए पोजेटिभ हुन सकेन भनेर प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले सफाई दियो । जिल्ला अदालतको फैसलापछि पुन उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
तुलराजले भन्नुभयो, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुन डिएनए परीक्षणको माग गरेपछि बेपत्ता चालक धन गिरीका दाई भैरे गिरी र छोरी ऋचा गिरीको स्याम्पल लिएको हो । केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँबाट प्रतिवेदन नआउदै मुद्दा फैसला गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिईयो । डिएनए प्रतिवेदन विना पीडित पक्ष र सरकारी वकिलको मुद्दा पेशि सार्न माग दावी गर्दागर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासको ०८० असार ३ गतेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
चालक गिरी बेपत्ता भएपछि विचल्लीमा परेका दुई छोरी र एक छोरा र श्रीमति अहिले आफन्तको संरक्षणमा इटहरीमा छन् । यो घटनाले न्याय नपाएको विषयमा हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको यातायात मजदुर संघ जुम्लाका अध्यक्ष हस्तराज गिरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, यातायात मजदुरकै हकहितका लागि हामीले यो संघ दर्ता गरेका हौँ । हाम्रै सहकर्मी लामो समयदेखि बेपत्ता अवस्थामा रहेका छन् । घटनाका प्रतिवादीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले सफाई दिएको छ ।
बेपत्ता चालक धन गिरीको न लाश भेटियो न शास, अदालतले पनि न्याय दिन नसकेर प्रतिवादी निर्दोष बनायो । घटनाका विषयमा पुर्नविचार नभएको खण्डमा बादिपक्ष र यातायात मजदुर संघ जुम्लाले साउन २५ गतेदेखि कर्णाली राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेका छन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका शाखा अधिकृत नविन केसीका अनुसार जिल्लाको फैसला उच्चले सदर गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो, फैसला चित्त नबुझेपछि यो भन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ले ठाउँ छ ।
बादीपक्षले डिएनए परीक्षणको कुरा गरेको बुझिन्छ । तर मुद्दाको मिसिल र सरकारी वकिलले डिएनए परीक्षणको कही कतै वकालत गरेको पाईदैन । बादीपक्षले देखाएको पत्र अनुसार सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बीच मात्रै भएको देखिन्छ । तर त्यो पत्र उच्च अदालतमा पुगेको देखिदैन ।
