जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम बहादुर शाहीले बढ्दो लागु औषध दुर्व्यसनी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
युवामैत्री नीति निर्माण, युवा परिचालन, स्रोत साधनसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन, सीमा नाकामा कडाई, र सचेतना मूलक कार्यक्रममा जोड दिएर लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बुधवार जुम्लामा आयोजित लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शाहीले दण्ड जरिवाना र सजाय दिने नीति निर्माण गरेर मात्रै लागु औषध दुर्व्यसनी नरोकिने भन्दै चेतना विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नीति निर्माण भए पनि बढ्दो बेरोजगारी, अभिभावकको लापरबाही, युवामैत्री नीतिको अभाव, विकासमा युवा सहभागिताको कमी लगायतका कारणले लागु औषधको प्रयोग बढेकोले रोजगारी सृजनासँगै गाउँ गाउँमा चेतना विकासका कार्यक्रम लिएर जान अनुरोध गर्नुभयो ।
“चेतनाको विकास बिना लागु औषध दुर्व्यसनी अन्त्य सम्भव छैन । नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, शिक्षक विद्यार्थीले लागु औषध विरुद्धको अभियान चलाउनुहोस् । लागु औषधको प्रयोग गलत हो भन्ने मनैदेखि भावना जाग्ने खालका जनचेतना मूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
जुम्लाको प्रहरी प्रशासनलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निर्भिक रुपमा लागु औषध नियन्त्रणमा लाग्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले लागु औषध मदिरा नियन्त्रणका लागि साझा अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सचेतना बुद्धिदेखि नीति अनुसार कारबाही गर्नेतर्फ पनि जोड दिन उहाँको सुझाव छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईँले पाँच वर्षको अवधिमा जुम्लामा २० वटा लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो ।
नागरिकको सहयोग बिना प्रहरी एक्लैले जनशक्ति, स्रोत सधान अभावका बीच कुनै पनि घटना न्यूनीकरण गर्न नसक्ने भएकोले सबै हातेमालो गरेर लागु औषध, मदिरा, बालविवाह, छुई प्रथा विरुद्ध जुट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
तथ्याङ्कमा यस्तो छ, लागु औषधको प्रयोग
विकाससँगै नेपालमा लागु औषधको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री र प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
लागु औषध दुर्व्यसनीबाट बेलैमा युवालाई जोगाउन नसकेमा भविष्यमा ठुलो जनशक्तिलाई सुधार गृहमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने सङ्घीय गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उपाध्यायले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला लागु औषध दुर्व्यसनीको प्रयोगबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“नेपालमा (अफिम, कोकिन र गाँजा) मुख्यलाई लागू औषधका रुपमा लिने गरिएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ जारी छ । तर नेपालको ७१ प्रतिशत युवा कुलतमा फसेको तथ्याङ्क छ । फसेका मध्य ७० प्रतिशत बेरोजगारी छन् । यसलाई अन्त्य गर्न युवामैत्री नीति निर्माण,रोजगार सृजना र सचेतना विकासको विकल्प छैन ।”
औसतमा १९ देखि २५ वर्ष उमेरका युवायुवती कुलतमा फसेको तथ्याङ्क छ ।
गलत सङ्गत, देखासिकी, बेरोजगारी, अभिभावकको निगरानी नहुनु र चेतनाको कमीले युवा कुलतमा फस्न बाध्य रहेका छन् ।
नेपालका २६ हजार कैदीहरू मध्य २१ प्रतिशत कैदीहरू लागु औषध ओसारपसारको कसुरमा जेल जीवन बिताइरहेको छन् । हाल नेपालमा १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
हाल नेपालमा २ सय वटा सुधार गृह सञ्चालित छन् । जसले कुलतमा फसेका युवालाई परामर्श दिने गरिरहेका छन् । तर सरकारी लगानीका एक पनि सुधार गृह छैनन् ।
तीन तहका सरकारले लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धका कार्यक्रम नगरेमा २०३० सम्म नेपालमा ४३ प्रतिशत लागु औषधको प्रयोग बढ्ने र ठुलो जनशक्ति कुलतमा फस्ने मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अब माग घटाउने, उपचार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, सोध र विकास र सहकार्य साझेदारी र स्रोत परिचालन सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा उपसचिव उपाध्यायले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय डिएसपी गणेश बमले कर्णालीका १० वटै जिल्ला लागु औषध दुर्व्यसनीको जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा अवैध अफिम खेती हुनु, लागु औषध ब्युरोमा ६ जना मात्रै जनशक्ति हुनुले कर्णालीमा लागु औषध नियन्त्रणमा परिणाममुखी काम नभएको बताउनुभयो ।
यद्धपी सीमित स्रोत साधनका बीच मुद्दा दर्ता, पक्राउ र चेकजाँचको काम नियमित भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७६÷७७ कर्णालीका ७ जिल्लाबाट १ सय २३ जनालाई पक्राउ गरिएको र ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १ सय ३६ जना पक्राउ र ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका । भने, २०७८/७८ हाल सम्म १ सय ३० जना पक्राउ र ३० वटा मुद्दा दर्ता भएको डिएसपी बमले जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा भइरहेको अवैध अफिम खेतीले कर्णालीमा लागु औषधको प्रयोग बढेको उहाँको भनाई छ ।
हाल कर्णालीमा ५ वटा सुधार केन्द्र सञ्चालनरत अवस्थामा छन् ।
