सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भएको छ। जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद नरेश भण्डारीले आइतबार कर्णाली प्रदेशसभामा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता गराएका हुन्। सिंजा सभ्यताको संरक्षण गर्दै एतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवम् भाषिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पकट प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको सांसद भण्डारीले जानकारी दिए।
विधेयकमा सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति, निर्माण एवम् कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन, रेखदेख गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा गठन गर्ने उल्लेख छ। सभामा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्षसँगै जुम्लाको सिंजा क्षेत्राट निर्वाचित प्रदेश सांसद, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्ति मध्येबाट एक जना र अर्थशास्त्र, कानुन, योजना, इतिहास, मानवशास्त्र, संस्कृति, पर्यटन विषयविज्ञ मध्येबाट तीन जनालाई प्रदेश सरकारले सदस्यमा मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यस्तै उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कम्तिमा एक महिलासहित दुई जना मनोनित सदस्य र अनुसन्धान केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, लेखा प्रमुख सदस्य रहेको कार्यकारी परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका राख्ने उल्लेख छ। यस्तै दैलेखको दुल्लू र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘सिंजा सभ्यता जुम्लासँग मात्रै जोडिएको छैन्, दैलेखको दुल्लू हुँदै सुर्खेतको कांक्रेविहारसम्म जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कनकासुन्दरीदेखि दुल्लू हुँदै सुर्खेतसम्म कार्यालय राख्न आवश्यक देखिन्छ।’
प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएका सांसद भण्डारीले सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न, सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न, प्राचिन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड, सरोवर, गुफाका साथै अन्थ तिर्थस्थलहरुको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले ‘इन्ट्री’ गराएका हुन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट ५७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।सचिव बुढाथोकीले भने, ‘यो नयाँ अभ्यास हो । आवश्यक परेको खण्डमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभामा यसको पहिलो पटक सुरुवात भएको हो ।’
सांसद भण्डारीले दर्ता गराएको विधेयकको उद्देश्य भनेको खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसार हो । यो विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । जुम्लाको सिंजा सभ्यताको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयक आवश्यक देखिएकाले दर्ता गराईएको भण्डारीले बताए । भण्डारीले सिंजा सभ्यताको बारेमा राज्यले खासै चासो नदिएकाले पनि आफुले गरेको अर्थ्याए ।