सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना अझै सार्न सकेको छैन । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कतिपय कार्यालयको कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण र के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) तथा नेपाल टेलिकमको प्रादेशिकलगायतका कार्यालयहरू बाँकेमै छन् । प्रदेश प्रहरी मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘तालिम केन्द्र यतै भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट सेवा लिन बाँके जानुपर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ ।’ सरकारले कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन पहल नगर्दा सानो काम लिएर पनि अन्य प्रदेशमा जानुपरिरहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । समय खेर जाने तथा आवतजावतमा समेत धेरै खर्च हुनाले निकै मर्कामा परेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेपालगन्जमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली सार्ने प्रक्रिया सुरू भएको छ । टेलिकमले भवन निर्माणको काम सकेको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीले आउँदो मंसिर पहिलो सातासम्म कार्यालय कर्णालीमा स्थानान्तरण भइसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘भवन निर्माणको काम सकिएको छ । अन्य केही प्राविधि पक्षहरू मिलाउन बाँकी छ । ढिलोमा मंसिरबाट कर्णालीबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’ उनले पहिले नै सार्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
प्रादेशिक कार्यालय टाढा हुँदा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका टेलिकमका शाखा कार्यालयहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । टेलिकम सुर्खेत कार्यालयका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीले प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीमा नहुँदा मातहतका कार्यालयहरूलाई पनि समस्या भइरहेको बताए ।
‘भौगोलिक एरियाभन्दा बाहिर हुँदा हामीलाई कार्यसम्पादनमा र लाभग्राहीलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा नेटवर्क विस्तारदेखि अन्य काम लिएर नेपालगन्ज जाने आउने गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गिरीले जनाए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गण र के–नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) कर्णालीमा ल्याउन विलम्ब हुनुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजनको समस्या रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम् प्रवक्ता तुलबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीमा बनाउन सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । ‘यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माणलगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी नै छ,’ खड्काले भने, ‘भौतिक संरचना नुहुनु तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी केही कानुनी जटिलताका कारण कार्यालय स्थापनामा समय लागेको हो ।’
