काठमाडौं- काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता (साउन २१-२७) मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भयो।
यसअघिको आदेश हेर्ने हो भने २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो। यही साउन २८ देखि अगामी भदौ ८ गतेसम्मका लागि जारी आदशेमा यसका अतिरिक्त राति ८ बजेभित्रमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नुपर्ने थप आदेश जारी भएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘राति बीच बाटोमा अलमल गर्ने अवस्था देखियो, यसले भीडभाड बढेको पाइयो, यसलाई रोक्न ८ बजेभित्र नै गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने गरी निर्णय गरिएको हो।’
स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरवाहीका कारण कोभिड-१९ फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाइ गर्न थालेको हो। अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले समेत कडाइ गर्दै निषेधको आदेश जारी गर्न थालिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेल कोरोना सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौं ललितपुर, भक्तपुरसहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत जिल्लाले आदेशमा केही कडाइ गर्दै थपेको बताउँछन्। उनका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्णरुपमा आदेश जारी गर्ने ५७ जिल्ला रहेका छन्। मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरुआत भएलगत्तै गएको वैशाख ७ गते नै सीमित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाउने पहिलो जिल्ला बागलुङले समेत अघिल्लो हप्ताबाट थप कडाइ गर्न थालेको छ। पछिल्ला दिनमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा यही साउन २६ गतेको निर्णयले बिहान १० बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक सामग्री खरिद-बिक्रीका लागि समय खुला गरेको छ।
उक्त जिल्लामा अन्य गतिविधिसमेत बार तोकेर सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ। अघिल्लो साता दुई सय जना नयाँ सङ्क्रमित देखिएकामा त्यसको पछिल्लो हप्ता नयाँ सङ्क्रमित ५०० पुगेको थियो। त्यसैले अहिले जिल्लामा परीक्षणको दायरासमेत बढाएर नियन्त्रणको काम तीव्र पारिएको निमित्त प्रजिअ गणेश गौतमले जानकारी दिए। बागलुङमा आज सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७२० रहेको छ।
दोस्रो लहरका समयमा सबैभन्दा प्रभावित भएको बाँके जिल्लामा वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बाँके दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणका बेला निषेधको आदेश जारी गर्ने दोस्रो जिल्ला हो। बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामीसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। यही साउन २२ को निर्णयानुसार मानिसको भीडभाडका कारण सम्भावित तेस्रो लहरको प्रतीकार्यमासमेत बाधा पुग्नसक्ने जोखिम बढेको जनाउँदै बाँकेका प्रजिअ शिवराम गेलालले पूर्वजारी आदेशबमोजिम निषेध गरिएका गतिविधि नगर्न/नगराउन सचेत गराएको बताए।
यसपछि तेस्रो नम्बरमा (वैशाख १४ गते) निषेधको आदेश जारी गर्ने सुर्खेत जिल्लामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाइ गर्न थालिएको छ। सुर्खेतले साउन २२ को निर्णयअनुसार जिल्लामा तरकारी, दूध, फलफूल खरिदका लागि बिहान ६ देखि ७ बजेसम्म र खाद्यान्न खरिद बिक्रीका लागि बिहान ७ देखि ८ बजेसम्मका लागि पसल खोल्न अनुमति दिएको छ।
झापा जिल्ला अझै एक कदम अघि बढेर आदेश जारी गरेको छ। साउन ३२ सम्म जारी आदेशमा अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमै रोक लगाइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको सेवा स्थगन गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई पनि न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन आदेश भनिएको छ। अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका साधन भने समय तोकेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ।
चितवनमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दर वृद्धि भइरहेकाले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरिसकेको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक जिल्ला हुन्। अहिले पनि मुलुकका ५७ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड-१९ नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। प्रायः जिल्लामा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको निष्कर्षका साथ त्यसको नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आकलन गरेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड-१९ आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सूचीकृत गरिएका अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न भनिएको हो।
गृहले अद्यावधिक विवरण यकिन गरी दैनिक रुपमा विवरण पठाउन र अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ। उनका अनुसार केही जिल्लाले सवारी नै सञ्चालन गर्न रोक लगाएर आदेश जारी गरिसकेका छन्।
विगतको अनुभव हेर्दा निषेधको आदेशले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको स्वास्थ्यविज्ञले बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी सङ्क्रमण रोक्न निषेधको आदेश महत्त्वपूर्ण टुल भएको नेपालको विगतको उदाहरणले नै देखाउने बताउँछन्।
सरकारले आवश्यकता हेरी निषेधको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रजिअलाई नै दिएका कारण स्थानीय प्रशासनले सङ्क्रमणको अवस्थाको आधारमा आदेश कडाइ र खुकुलो बनाउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोनाको तेस्रो लहर आएमा बिरामीले अस्पतालको बरन्डासमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
एक हजारदेखि दुई हजारको हाराहारीमा दैनिक सङ्क्रमण देखिँदै आएकामा पछिल्ला केही हप्तामा बढेर दुईदेखि चार हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिन थालेका छन्। यो बीचमा एक दिनमा पाँच हजार बिरामी र एक दिन ५५ जनाको समेत मृत्यु भएको विवरण आएको थियो। दोस्रो लहर कम भएको पछिल्ला केही हप्तामा यो उच्चतम सङ्क्रमण र मृत्यु सङ्ख्या हो। शुक्रबार मात्रै ११ हजार सात सय आठ पीसीआर परीक्षणमा दुई हजार ७६३ र छ हजार ८७४ एन्टिजेन परीक्षणमा एक हजार एक हजार ५२ जना गरी कूल तीन हजार ९१५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।
योसँगै नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात लाख २८ हजार ५३२ र एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या ७४ हजार ३४ पुगेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म १० हजार २३९ पुगेको छ। नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९३.३ प्रतिशत रहेको छ। यसरी निषेधको आदेश खुकुलो बनाउँदा मानिसमा कोरोना नै हराइसकेको भन्ने सन्देश पुगेकाले समस्या बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ।
